नलसिङगाड आयोजनामा विदेशी कम्पनीवीच प्रतिस्पर्धा स्वीस, अमेरिका र अष्ट्रेलियाका इञ्जिनियरिङ कम्पनी भिड्दै

६ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको गृहजिल्ला जाजरकोटमा बन्न लागेको ४ सय १० मेगावाटको जलाशययुक्त नलसिंगाड जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने इञ्जिनियरिङ कम्पनीको छनोट प्रक्रिया सोमबारबाट अघि बढ्दैछ ।

अन्तिम समयसम्म कुनै अवरोध नआएमा यो महत्वपूर्ण आयोजनाको अपडेटेड फिजिबिलिटी अध्ययन, डिटेल इञ्जिनियरिड. सर्भे, डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) को कामको जिम्मा लिने कम्पनीको चयनका लागि प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव आज सोमबार दिउँसो खोलिने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको उच्च सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार यसमा नियोजित षड्यन्त्र गरी योग्य कम्पनीलाई पछि पार्ने चलखेल सुरु भएको छ ।

को-को छन् प्रतिस्पर्धी ?

स्रोतका अनुसार स्मेक इन्टरनेशनल प्रा.लि अष्ट्रेलिया र एमडब्ल्यूएच इन्टरनेशनल यूएसए सहितको संयुक्त उपक्रममा आएको उद्धव चौलागाईको उदय कन्सल्टेन्सी प्रतिस्पर्धी रहेका छन् । प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका दुई कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल प्रा.लि अष्ट्रेलिया र एमडब्ल्यूएच इन्टरनेशनल यूएसए सहितको संयुक्त उपक्रममा आएको उद्धव चौलागाईको उदय कन्सल्टेन्सीका साथै एफ कन्सल्ट स्वीजरल्याण्ड सँगको संयुक्त उपक्रममा आएको नेस नेपाल र हाइड्रो कन्सल्ट पनि प्रतिस्पर्धी रहेको छ ।

तात्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीका स्वकीय सचिव गोकर्ण पन्थलाई पनि मूल्याङ्कन समितिमा कन्सल्ट्यान्टका रुपमा राखिएको छ ।

सामान्यतः एउटा कमिटीले मूल्याङ्कन गरेपछि मूल्याङ्कन समितिका कुनै सदस्यबाट प्रतिस्पर्धीहरुमाथि समान व्यवहार भएन कि भनेर अर्को समानस्तरको पुनरावलोकन कमिटीले पनि हेर्ने चलन भए पनि नलसिङगाडमा त्यसो गरिएको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य आयोजनाहरुमा यस्तो गरिन्थ्यो । तर, नलसिङगाडको परामर्शदाता चयनमा भने समितिले यस्तो पुनरावलोकन समिति निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन ।

मूल्याङ्कनका ५ शीर्षकहरुमा कन्सल्टेन्टको विशेष अनुभव, क्यू एण्ड ई प्रोफेसनल एसाइनमेन्ट, इआइए /एसआइए र लोकल पार्टीसिपेसनमा स्मेकको संयुक्त उपक्रमलाई आर्थिक प्रस्तावमा हुनेे महंगो दरलाई कभर हुने गरी अंंक दिइएको स्रोतले बतायो ।

हेर्नुहोस् मूल्याङ्कनको आधार

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्राविधिकमा प्राप्त अंक र वित्तीय मूल्य सार्वजनिक गर्दै त्यसमा प्राप्त अंक एकीकृत गरी जसको नम्बर बढी आउँछ, उसैलाई परामर्शदाताको काम जिम्मा दिइनेछ ।

मूल्याङ्कनमा प्राविधिक प्रस्तावको अंक भार ८५ र वित्तीय प्रस्तावको अंकभार १५ राखिएकाले प्राविधिकतर्फ १ अंक माथि पुग्दा त्यसले वित्तीय प्रस्तावमा ५ देखि ६ करोडको मूल्य कभर गर्दछ ।

तर, यथार्थपरक मूल्य अंंकित वित्तीय प्रस्ताव गर्नेलाई पछाडि पारेर महंगो पार्नेलाई ठेक्का दिन नलसिंगाड जलविद्युत विकास समितिका पदाधिकारीहरुले प्राविधिक प्रस्तावमा त्यस्ता ठेकेदारलाई पूर्वनिर्धारित मूल्याङ्कन ढाँचाभन्दा बाहिर पार्न चलखेल गरेको स्रोतको गुनासो छ ।

स्रोतका अनुसार अंक प्रदान गर्दा प्रस्तावकको योग्यता, अनुभव, कार्य क्षमता, दक्षता र प्रस्ताव हेरी पूणर्ाङ्कको ६०, ८० र १०० प्रतिशतसम्मको अंक प्रदान गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । तर, मूल्याङ्कनमा भने आफू नजिकको कम्पनीलाई ७० प्रतिशतसम्मको अंक दिएर माथि पार्ने प्रयत्न गरिएको गुनासो असन्तुष्ट पक्षको छ ।

के हो नलसिङगाड परियोजना ?

सन् १९९९ देखि २००१ का बीचमा सम्भाव्य ९३ वटा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा यो आयोजनाको पहिचान भएको हो । यो आकर्षक र पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले यसलाई अगाडि बढाउन सरकारले ०६९ मा गठनादेशबाट विकास समिति निर्माण गरेको हो ।

मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको जाजरकोट जिल्लामा भेरी र नलसिङगाड नदीको दोभानभन्दा ९.२५ कि.मी. माथि अँधेरी खोलाको दोभाननेर बाँध बनाएर भेरी नदीको दायाँ किनारामा विद्युत उत्पादनगृह बनाइने गरी यसको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परियोजना विकास विभागले सन् २०१२ मा सम्पन्न गरेको हो । झण्डै २०० मिटरको बाँध बाधेर ४१ करोड ९६ लाख घनमीटर पानी जम्मा गरी ८ कि.मी.२ सय १५ मीटर लामो सुरुडबाट पानी पठाएर ६ सय ३६ मिटर उचाइबाट ४ वटा टर्बाइनमा पानी खसाली १०२ .५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा जेनेरेटरबाट विद्युत उत्पादन हुने यो आयोजनाको विद्युत ११२ कि.मी लामो ४ सय केभी डबल सर्किट प्रशारण लाइनबाट कोहलपुर सबस्टेशनमा जोडिनेछ । यसबाट १२ घण्टा निरन्तर पूर्णक्षमतामा विद्युत निकाल्ने योजना छ ।

सन् २०१२ को मूल्यमा ७३ करोड ७३ लाख ९० हजार अमेरिकन डलर परियोजना लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट प्रतिकिलोबाट १७९९ डलरमा विद्युत उत्पादन हुनेछ । यो आयोजनाको परामर्शदाताको अनुमानित खर्च १ अर्ब रहेको छ ।

जम्मा १५० घरधुरीमात्रै पुनस्थापना गर्नुपर्ने यो आयोजनाले २९० हेक्टर वन क्षेत्र डुवानमा पार्ने छ । यसबाट प्रभावित जनसंख्या पनि सानो छ, जम्मा ८ सय २५ मात्र ।
डिटेल इञ्जिनियरिङदेखि आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन हुने अवधि ८ बर्ष अनुमानित गरिएको छ भने सिभिल निर्माणको थालनीबाट साढे ६ बर्ष अनुमान गरिएको छ ।

समिति कि कम्पनी ?

नेपालमा प्रोजेक्ट माफियाहरुले तयारी अवस्थामा रहेको ठेक्कापट्टाको काममा २/४ हप्ताको पुनरावलोकन गर्दा आयोजना नै विलम्बित हुने र निर्माण लागत बढ्ने तर्क दिँदै आएका छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । सरकारले आयोजनाहरुलाई गति दिन विकास समितिमा लगे पनि निर्माणपछि उत्पादित बिजुली बिक्री गरी नाफा कमाउने यस्ता आयोजनाको आम्दानी कहाँ रहन्छ । तिनले कसरी खर्च गर्न पाउँछन् र समितिले विद्युत खरिद सम्झौता कोसँग गर्छन् भन्ने कुरा अन्योलमा छ ।

यस्ता समितिहरुमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र पदाधिकारीहरु आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्ति वा पार्टीप्रति बढी बफादार रहने भएकाले तिनीहरुले व्यवसायिकरुपमा काम गर्ने र स्रोत तथा साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग हुने प्रत्याभूति पनि हुँदैन । नलसिंङगाड विकास समितिले पनि धेरै नीतिगत अस्थिरता व्यहोरिसकेको छ ।

प्रारम्भमा सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने यसमा ऊर्जा, कानून, वन, अर्थ र वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवसहित निर्धारित योग्यता पुगेका दुईजना विज्ञ राख्ने प्रावधान थियो । पछि गठनादेशमा संशोधन गरी मन्त्रालयबाट ऊर्जा र अर्थका सहसचिव रहने, तीन जना विज्ञ रहने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने तथा अध्यक्ष प्रशासनिक प्रमुख हुने व्यवस्था गरियो ।

त्यतिले पनि पुगेन र दोस्रो संशोधनमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक पनि रहने, अध्यक्षको पदावधि ४ बर्षको हुने, अध्यक्ष पूर्णकालीन हुने र अर्को एकपटक म्याद थप्न योग्य हुने तथा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकथरि विज्ञहरुले विद्युत विकास समितिहरुलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न वा नेपाल सरकारले हालै गठन गरेकेा जलविद्युत विकास कम्पनी अन्तरगत राख्नसमेत सुझाएका छन् । यसरी नलसिङगाड आयोजनाको परामर्श चयनमा पुनरावलोकन गर्दा उचित हुने विज्ञहरुको राय छ ।

समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र सदस्यहरु डा.सञ्जय शर्मा, रामप्रसाद पुडासैनी, दिनेशकुमार घिमिरे, मुकेशराज काफ्ले, कृष्णप्रसाद शर्मा, ज्ञानेश्वर कार्की र शम्भुबहादुर श्रेष्ठले कस्तो निर्णय लिन्छन्, यो आयोजनाको भविश्य त्यसमै निर्भर गर्दछ ।

राधाको नियति दोहोरिने जोखिम

सोलु कोरिडोर प्रशारण लाइन निर्माणको ठेक्कामा तलैबाट सेटिड. मिलाएर सस्तोमा काम गर्ने योग्य कम्पनीलाई बाहिर पारी २६ करोड महंगो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लागेपछि पूर्ववर्ती सरकारकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारको निर्देशनमा बर्खास्त नै गरेका थिए ।