निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव यसै वर्ष

८ पुस, काठमाडाैं । सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने भएको छ ।निजामति सेवा ऐनअनुरुप यसैवर्ष आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन गृहकार्य थालिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रेखा शर्मा, मन्त्री, सामान्य प्रशासन

त्यसपछि सरकारी कर्मचारीको एउटा मात्र ट्रेड युनियन बन्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले विशेष समिति पनि गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग छलफल अघि बढाएको छ । बुधबार पनि समितिले ट्रेड युनियनहरुसँग आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन वातावरण बनाउनेबारे छलफल गर्न लागेको सहसचिव भट्टराईले बताए ।

समितिले चुनाव गर्न आवश्यक तयारीबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पुस मसान्तसम्म बुझाउनेछ ।

‘निजामति सेवा ऐनले पनि कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि मन्त्रालयले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनका लागि काम थालेको हो,’ सहसचिव भट्टराइले भने, ‘सबै समस्याहरु सल्टाएर यसैवर्ष भित्र आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचित गराउने गरी छलफल अघि बढेको छ ।’

अहिले सकृय रहेका सातवटा युनियनहरु आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनमा सकारात्मक छन् । उनीहरुले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनमा सहयोग गर्ने सामुहिक लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन समितिले विद्यमान व्यवस्थाहरुबारे अध्ययन गरिरहेको छ । केही कानुनी कठिनाइ र अड्चन भए तत्काल फुकाएर निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले विशेष समिति पनि गठन गरेको छ

‘ऐनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई समावेशी बनाउने व्यवस्थाको कमी देखिएको छ । त्यसमा सहमति जुटाएर संशोधन गर्ने योजना छ,’ सहसचिव भट्टराईले भने, ‘सबै अध्ययन सकाएर चुनावको तिथिमिति र आवश्यक संशोधनबारे सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ ।’

विभिन्न दलसँग ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीबारे विभिन्न निर्णय गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्ने गरेको छ । हरेक विषयमा युनियनहरुको फरक-फरक मत आउने कारण अन्योल हुने समस्या पुरानो हो । विभिन्न ट्रेड युनियनहरुबाट आउने विभिन्न दवाब र प्रभावका कारण कार्यसम्पादनमा पनि समस्या आउने गरेको थियो ।

‘कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा राय लिँदा विभिन्न ट्रेड युनियनहरुको फरक-फरक मत आउने समस्या छ । अब आधिकारिक युनियन बनेपछि सरकारले अन्यसँग संवाद गर्दैन,’ संयोजक भट्टराइले भने, ‘जुनसुकै विषयमा कर्मचारीसाग छलफल गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनकै प्रतिनिधिसँग छलफल हुनेछ ।’

आधिकारिक युनियन गठनपछि सरकारले अन्य युनियनहरुलाई कुनै औपचारिक छलफलमा सहभागी गराउने छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको पहलमा जतिसक्दो छिटो आधिकारिक युनियनको चुनाव अघि बढ्न लागेको हो । आधिकारिक चुनावको जिम्मा श्रम मन्त्रालयलाई हुनेछ । उसले नै चुनावको मिति, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदातालगायत सबै विषय टुंग्याउनेछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनमा कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका निजामति कर्मचारी संलग्न हुनेछन् । त्यसभन्दा तल्लोतहका कर्मचारी युनियनको मतदाता हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतल र व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न दुईपटक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।