समाचार टिप्पणी
३ पुस, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको छुट्टाछुट्टै दिल्ली भ्रमणपछि तयार पारिएको चारबुँदे रोडम्यापसँगै धेरैलाई लागेको थियो, अब मधेस आन्दोलनको सहज अवतरण हुनेछ । तर, काठमाडौंको राजनीतिमा फेरि गाँठो पर्न थालेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई चारबुँदे रोडम्याप बुझाएर उपप्रधानमन्त्री कमल थापा दिल्लीबाट नर्फकँदै बालुवाटारमा खुसी छाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री थापाले नाकाबन्दी खुल्ने बताएका थिए । र, अझै पनि त्यस्तै दाबी गरिरहेकै छन् ।
मन्त्री थापा स्वदेश फर्केलगत्तै दिल्ली गएका मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले समकक्षी कमल थापाले दिएको त्यही चारबुँदे थमाइन् र त्यसैलाई आधार बनाएर सहमति खोज्न दबावमूलक सुझाव दिएर पठाइन् । मोर्चाका नेताहरु पनि दिल्लीबाट र्फकँदा सीमांकनको मागमा एक कदम पछाडि सर्दै तीन महिनासम्म पर्खन तयार भए ।
यस्तो थियो चारबुँदे रोडम्याप
उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमार्फत अघि सारेको चारबुँदे रोडम्यापको पहिलो र दोस्रो बुँदामा व्यवस्थापिका संसदमा भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने उल्लेख थियो ।
तेस्रो बुँदामा नागरिकताका विषयमा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी चौथो बुँदा प्रदेशहरुको सीमांकनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिने उल्लेख गर्दै यसलाई राजनीतिक संयन्त्रले जनताको भावना र विज्ञको राय लिई तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिने र त्यसैका आधारमा संविधान संशोधनद्वारा कार्याव्यन गरिने उल्लेख थियो ।
कहाँ चुक्यो मधेसी मोर्चा ?
दिल्लीले मध्यस्थता गर्न खोजको चारबुँदे रोडम्यापमा मधेसी मोर्चा यसमा संशोधन चाहन्थ्यो । त्यसका लागि सरकार र प्रमुख दलहरुसँगको वार्ताहरुमा पटक-पटक माग राखेको थियो ।
तर, अहिले व्यवस्थापिका संसदमा मोर्चाको सहमतिविनै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । र, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले त्यसलाई तत्काल पास गर्न चाहन्छ ।
भूकम्प पीडितहरुको समस्याप्रति संवेदनशील हुँदै प्राधिकरण विधेयक पारित गर्न दिन तयार भएको मोर्चाले समझदारीका आधारमा यसलाई रोकेको भए आफू अनुकूल भाषा संशोधनको सम्भावना रहन्थ्यो । तर, मोर्चा यसमा पनि चुकेको छ ।
अब के हुन सक्छ समाधान ?
ओली सरकारले दिल्लीलाई बुझाएको यो चारबुँदे रोडम्याप कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच फेरि दरार देखिइसकेको छ ।
तराई मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले सीमा नाकाको धर्ना यथावत राख्दै शुक्रबार अब थप आन्दोलन घोषणा गर्दैछ । कतिपयले यसलाई ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ का रुपमा लिएका छन् । तर, जानकारहरुले भने चारबुँदे रोडम्याप भत्किइसकेको र अब एक चरण अन्दोलन चर्कने बताएका छन् ।
अबको अन्तिम विकल्प भनेको दलहरुसँग समझदारी गरेर संशोधन हाल्ने र त्यसलाई पारित गर्ने उपाय मात्रै बाँकी छ ।
यसो गर्दा समानुपातिक, समावेशी र निर्वाचन प्रणालीको माग सम्बोधन भए पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा समेत प्रत्येक प्रदेशलाई निश्चित थ्रेस होल्ड राख्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन हुने छैन ।
किनभने, कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमै संशोधन हालेर अघि बढ्दा कांग्रेसको विधेयकमै नआएको विषयमा संशोधन हाल्न मिल्दैन । मधेसी मोर्चा यसमा पनि चुकेको छ । अब नयाँ सहमति भइहाले पनि अर्को संशोधनबाट मात्रै माथिल्लो सभाको यो माग पूरा हुनेछ ।
बालुवाटारले दिल्लीलाई आफ्नो सम्झिएको आरोप
कमल थापाले अघि सारेको चारबुँदे रोडम्यापमा आफ्नो सहमति छैन भन्दै भारतले मौन सहमति दिएपछि बालुवाटारले दिल्ली अब आफ्नो भएको सम्झियो । र, अब पेलेर जान खोजेको मधेसी मोर्चाको बुझाइ छ ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि एमाले नेतृत्वमा मधेसी मोर्चाले भने जस्तो भाव देखिएको बताउँछन् । तर, दिल्लीले चारबुँदे स्वीकार गर्दै गर्दा मधेसी मोर्चालाई ‘फेस सेभ’ दिनुपर्छ पनि भनेको दाबी छ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीय रायले हालै मधेसी नेताहरुसँगको भेटमा थापाले दिल्लीमा गरेको बि्रफिङकाठमाडौंमा आइपुग्दा केही फरक परेको बताउनुले यसले संकेत बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री थापा छिट्टै संविधान संशोधन पास गर्ने हतारोमा छन् । उनीहरुको बुझाइ छ कि संविधान संशोधनपछि वीरगञ्ज नाका पनि खुल्नेछ । स्रोत भन्छ, अरु नाका मात्र होइन, वीरगञ्ज पनि ८० प्रतिशत खुल्छ भन्ने दाबी बालुवाटारको छ ।’
तर, भारतलाई मध्यस्थकर्ताका रुपमा भूमिका खेल्न सघाउनेहरु भने बालुवाटारको यही बुझाइले नेपालको सहमति प्रयास दिल्ली रोडम्यापको ट्रयाकबाट बाहिर जान लागेको बताउँछन् । यसको सुरुवात मधेसी मोर्चाको विरोधबीच संशोधन अघि बढ्नुबाट भएको उनीहरु बताउँछन् ।
अब एक चरण फेरि आन्दोलन हुन्छ
मोर्चानिकट स्रोतहरुका अनुसार सीमांकन तीन महिनाभित्र गर्ने दिल्ली रोडम्याप लगभग अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा छ । तर, राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सहमति खोज्ने तीन दलको प्रस्ताव मानेपछि त्यसको टीओआर (कार्यविधि) आफ्नो अनुकूल हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरुको दाबी छ ।
जसअनुसार ‘झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला मान्ने र सीमांकन गर्दा राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिने हुनुपर्ने’ उनीहरु बताउँछन् ।
सरकार र प्रमुख दलहरु दिल्ली आफ्नो भयो भन्दै पेलेरै अघि बढ्न खोजेको आरोपसहित मधेसी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्दैछ । उसले केन्द्रीय स्तरबाटै घोषणा गर्ने आन्दोलन सहमतिको प्रयासलाई दिल्लीमार्फत अघि सारिएको चारबुँदे रोडम्यापमा फर्काउन निर्णायक हुने मोर्चाको विश्वास छ ।
यदि मधेसमा अब हुने आन्दोलन गति दिए दिल्लीको भूमिका पनि काठमाडौंलाई दबाव दिने हुनेछ । ‘अहिले दिल्ली केही लचिलो देखिएकै हो । तर, उसको जुन लाइन भए पनि मधेसीलाई फेस सेभ दिनुपर्छ भन्ने छ’ स्रोत भन्छ, मधेसमा हुने आन्दोलनपछि उसले दबाव बढाउन सक्छ ।’
तर, मधेसमा आन्दोलन चर्किएन भने दिल्लीले एकोहोरो दबाव दिने अवस्था भने नरहेको मोर्चाका नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
No comments:
Post a Comment