चिनियाँ सिमेन्ट उद्योगलाई १५ अर्ब लगानीको स्वीकृति

पुस ६, २०७२- लगानी बोर्डले चिनियाँ सिमेन्ट कम्पनी वासिनलाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी नेपालमा उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त कम्पनीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने अनुमति दिएको हो । ‘अब कम्पनी दर्ता गरी उद्योग स्थापना गर्न बाटो खुला भएको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने । वासिनले १ सय ४० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको मूल्यअनुसार १४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) लगानीको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । एफडीआई स्वीकृति पाएको कम्पनी चीनको १० औं ठूलो हो । तीन चरणमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ ।

उद्योग स्थापनाको चरणमा तीन हजार जना सम्मलाई रोजगारी दिने छ । उत्पादन सुरु गरेपछि ४ सय जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता छ । साथै बैठकले वायु ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘द गोर्खाज युके लिमिटेड’ ले प्रस्ताव पेस गरे अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक अन्य निर्णय लिनका लागि आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष लैजाने निर्णय पनि भएको छ । ‘पहिलो चरणमा ३ सय मेगावाट र तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी प्रस्ताव पेस भएकामा कारबाही अगाडि बढाउन बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पन्तले भने, ‘लगानी बोर्ड ऐनलाई समसामयिक बनाउनका लागि संशोधन मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने अर्को निर्णय भएको छ ।’ बैठकले नेपालमा संघीय प्रणालीको संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भ देखाउँदै लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा संशोधन गर्न आवश्यक ठानी सोसम्बन्धी गृहकार्य गर्न बोर्डलाई निर्देशन गरेको हो । पन्तले बोर्डको गतिविधिबारे बोर्ड बैठकमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ओली प्राधानमन्त्री भएपछि बोर्डको बैठक पहिलोपटक भएको हो ।

बैठकले नेपालको ऊर्जाको खपत, हालको उत्पादन र भावी मागबारे अध्ययन गरी ‘फोरकास्ट’ तयार पार्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लनका लागि कति, समान्य अबस्थामा कति र ठूला आयोजनालाई कति ऊर्जा आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांक तयार पार्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालय, बोर्ड र आयोगले यो तथ्यांक चाँडै तयार पार्ने छन् ।’ अध्ययनका लागि योजना अयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेको छ ।

ठूला आयोजनालाई स्थानीयबासीलाई दिनुपर्ने सेयरको विषयमा नीति तयार पार्ने निर्णय पनि भएको छ । ‘कसरी, कहिले, कति दिने भनेर नीति तयार पार्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘९/९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा हामीले एउटा अभ्यास पनि गरिसकेका छौं । त्यसैलाई आधार मानेर नीति बनाइने छ ।’ दुई आयोजनामा स्थानीयलाई ६/६ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको स्रोत जुटाउने र अन्य प्राविधिक सहयोग बोर्डले गर्ने निर्णय भएको छ । ‘यो आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाइएको छ । सबै प्रकारको सहयोग बोर्डले पनि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो,’ पन्तले भने ।

विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जाका विकल्पहरू खोजी गर्दै आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन बोर्डलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई युद्धस्तरमा अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) स्वीकृतिको प्रक्रियालाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाई परियोजनाको स्वीकृतिमा शीघ्रता ल्याउन र जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका समस्याहरूको कानुनी र नीतिगत तहबाट समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाललगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।