ढुवानी खर्च बेहोरे चीनले केरुङसम्म इन्धन ल्याइदिने

पुस ६, २०७२- नेपालले ढुवानी खर्च बेहोरे चीनले केरुङसम्म इन्धन ल्याइदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्भावना अध्ययनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमका टोली गत साता चीन प्रान्त गएका थिए । शुक्रबार नेपाल फर्केका निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले उच्चस्तरीय सम्झैता भए इन्धन केरुङसम्म ल्याइदिने आश्वासन दिएको जानकारी दिएका हुन् । 

त्रिपाठीका अनुसार चीनस्थित नेपाली राजदूतका आर्थिक मामिला (इकोनोमिक मिनिस्टर) विनोद आचार्यको नेतृत्वको टोलीले चीनको वाणिज्य विभाग र रिफाइनेरीसँग छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले आफ्नै ट्यांकर र बुलेटबाट ढुवानी गरिदिने आश्वासन दिएका हुन् । 

‘चीनको पेट्रो चाइनाका सहायक कम्पनी गोरमुड आयल रिपाइनेरीका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा केन्द्र सरकारबाट निर्देशन आए चाहेजति इन्धन दिन सकिने, इन्धन केरुङसग ढुवानी गरिदिन्छौं भनेका छन्,’ उपसचिव त्रिपाठीले भने, ‘यसका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू उच्चस्तरीय सम्झौता चाहेका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार छिन्गाईमा रहेका गोरमुड रिफाइनेरी र केरुङ नाकाको दूरी १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर छ । चीनबाट इन्धन आयात गर्दा भौगोलिक कठिनाइको समस्या देखिन्छ । चीनमा हिउँ परेको छ । तर, हिउँमा चल्ने ट्यांकर नेपालमा छैन । 

चीनसँग सम्झैता भए इन्धन लिन चीनकै रिफाइनरी पुग्नुपर्छ । इन्धन ढुवानी गर्न माइनस १० डिग्री सेल्सेयिससम्ममा चल्न सक्ने ट्यांकर चाहिने छ । यसले गर्दा तत्काल सम्झौता भए पनि ढुवानीमा अवरोध हुने देखिएको छ । यसअघि पनि चीन सरकारले दिएको १३ लाख लिटर अनुदानको इन्धन केरुङ नाकासम्म ल्याइदिएको थियो । चीनले केरुङसम्म आफ्नै ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गरेको थियो । 

‘लामो दूरी र चिसो ठाउँमा नेपाली ट्यांकर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । उनीहरूको दायाँ चल्छ । हाम्रो सवारी बायाँमा चल्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘मौसमको कारणले पनि केही अप्ठेरो भएकाले चीनकै ट्यांकरबाट ढुवानी गरिदिने आश्वास दिएका छन् ।’ यस्तै गोरमुड रिफाइनेरीबाट बिक्री हुने इन्धनको मूल्य ल्हासाको मुल्यभन्दा फरक नपर्ने अध्ययन टोलीले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ल्हासासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन छ । ल्हासादेखि खासा बजारको दूरी ७ सय ५० किलोमिटर छ । 

‘गोरमुड–केरुङ र ल्हासा–खासा तुलनामा दूरीमा धेरै अन्तर रहे पनि मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने गरी ढुवानी गरिदिन्छौं भनेका छन्,’ त्रिपाठीले भने । यस्तै इन्धनको मूल्यबारे धेरैपटक पश्न गर्दा पनि जवाफ नपाएको त्रिपाठीले बताए । 

चीनले अहिलेसम्म इन्धन निर्यात गरेको छैन । निर्यातका लागि केन्द्रीय सरकारको निर्देशन चाहिने रिफाइनेरीका अधिकारीहरूले बताएको त्रिपाठीले जानकारी दिए । यसका लागि उच्चस्तरीय सहमति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने बताए पनि अहिलेसमम ठोस पहल गरेको छैन । उच्चस्तरीय वार्ता गर्न सकेको छैन ।  यसअघि व्यापारिक सम्झौताका लागि सहसचिवको सयोजकमा टोली चीन जाने बताए पनि आयाल निगमबाट प्राविधिक टोली मात्रै गएको थियो । पछिल्लो चरणमा मन्त्रालयका उपसचिव त्रिपाठी र निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराई मात्रै गएका हुन् । 

प्रकाशित: पुस ६, २०७२