११ पुस, काठमाडौं । सरकारले भित्राउन लागेको रासायनिक मल नाकाबन्दीका कारण भारतको कोलकत्तामा नै रोकिँदा ठूलो रकम बिलम्व शुल्क (डिटेन्सन चार्ज) तिर्नुपर्ने भएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले सिंगापरबाट ल्याएको ५० हजार मेटि्रक टन मल कोलकत्तामा झण्डै २ महिना अड्कएको थियो । झण्डै पौने तीन अर्ब रुपैयाँको मल भित्राउँदा ३५ करोड रुपैयाँ बिलम्व शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।
सरकारले किसानलाई सहुलियतसहति अनुदानमा बिक्री गर्न साल्ट ट्रेडिङमार्फत मल खरिद गरेको हो । मल आयातको जिम्मा लिएको विदेशी कम्पनीले दैनिक ३० हजार डलर अर्थात दैनिक ३० लाख रुपैयाँ विलम्ब शुल्क दाबी गरेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सिंगापुरबाट पानीजहाजमार्फत कोलकत्ता ल्याइएको सबै मल अनलोड गर्नै नपाउँदै भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएको थियो ।
त्यतिबेला भारतले मल अनलोड गर्न र भण्डारण सुविधा दिन मानेको थिएन । त्यसैकारण झण्डै २ महिना त्यो मल पानी जहाजमै राख्नुपरेको थियो ।
आयात गरिएको मध्ये ५५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २७ हजार टन मल अनलोड गर्न बाँकी भएकै अवस्थामा नाकाबन्दी सुरु भएको थियो ।
आयातकर्ता कम्पनीको पानीजहाजलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप ठूलो मात्रामा बिलम्व शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
किसानलाई मल बेचेर पनि विलम्व शुल्कको भरपाइ गर्न नसकिने भन्दै साल्ट ट्रेडिङले कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा बिलम्व शुल्क तिरिदिन आग्रह गरहेको छ ।
सरकारले बिलम्व शुल्क नतिरे आगामी दिनमा मल आयातकर्ताले नेपालका लागि काम नगर्ने खतरा हुने राजभण्डारीले बताए । पछिल्लो समय भारतले नाका सहज गरेपछि अलपत्र मल नेपाल ल्याउन सुरु गरिएको छ ।
देशभर मल अभाव भइरहँदा तराई बन्द र भारतीय नाकाबन्दीले झण्डै १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल भारतीय भूमीमा नै अलपत्र थियो ।
ढुवानीमा समस्या हुँदा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको झण्डै ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएको छ ।
कम्पनीले ल्याएको झण्डै २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टन मल भारतमा नै रोकिएको थियो । कम्पनीले पनि ठूलो रकम विलम्ब बापत बुझाउनुपर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment