पुस ५, २०७२- भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनले इन्धनको अभाव भएसँंगै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा रकम खर्च गर्ने निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नहुनु, इन्धन अभावले आयोजनाको काम अघि नबढ्नु पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण हुन् ।
सर्वसाधारणलाई लामो समयसम्म सेवा दिन सक्ने खालका विकास आयोजनामा सरकारले गर्ने खर्च पुँजीगत खर्च हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत महिनाको अन्त्यसम्म ११ अर्ब १२ करोड ७१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस वर्षका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट भने २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ हो । उक्त बजेटमा गत महिनाको अन्त्यसम्ममा खर्च भएको रकम ५ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातलगत्तै तराईमा जारी मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो । तराईमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि नै आन्दोलन सुरु भएको थियो । साथै यो आर्थिक वर्षको धेरै बजेट पुनर्निर्माणमा विनियोजित छ । पुनर्निर्माणमा प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्ने गरी ७४ अर्ब र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ४४ प्रतिशत बजेट पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको देखिन्छ ।
तर राजनीतिक किचलोका कारण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक नै पास हुन ढिलाइ भएर हालसम्म प्रभावकारी खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत केही रकम भने थोरै काम सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने गरी सुरु भएको छ । ‘जति बेला आपूर्ति सहज थियो, निर्माण सामग्रीको अभाव थिएन, परिस्थिति अनुकूल भएका बेलामा समेत विकास खर्च कम हुने गरेको थियो,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यो आदत र अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दा खर्च कम भएको हो ।’ गत वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तै थियो । पछिल्लो दशकमा वर्षान्तमामा विनियोजित बजेटको औसत ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ । गत वर्ष भूकम्पका कारण पनि जम्मा ७५ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
यस बर्ष भारतको नाकाबन्दी र तराईको आन्दोलनले इन्धन आयात हुन नसकेर निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन ठप्पप्राय: छ । सिमेन्ट, छडजन्य उद्योगहरू भूकम्पलगत्तै बन्द भएका थिए । पछि पुन: सञ्चालनको तयारी गर्दागर्दै तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीको मारमा परे । यसको असर गिटी, ढुंगा र बालुवाजस्ता निर्माणजन्य कच्चापदार्थसम्म परेको छ । उक्त कारणले तयारी अवस्थामा रहेका सरकारका ठूला आयोजनाको निर्माणसमेत अघि बढ्न सकेन । यो वर्ष पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको संख्या ३ सय २६, दोस्रो प्राथमिकताका १ सय २० र २२ वटा आयोजना तेस्रो प्राथमिकताका छन् । यीमध्ये अधिकांश आयोजनाको काम सुरु नै हुन सकेन । भएको विकास खर्चसमेत स–साना विकास निर्माण र अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमहरूको निरन्तरताअन्तर्गतका हुन् ।
आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा चालुसहित १७ प्रतिशतले बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत २९ गतेसम्म ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ४० अर्ब १६ करोड ४२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ जम्मा खर्च भएको देखिन्छ ।
उक्त आधारमा अबको ७ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ जम्मा बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । ७ महिनामा पुँजीगत खर्च भने १ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास बजेट अधिक खर्च हुनाले त्यसको प्रतिफल भने न्यून देखिने गरेको छ ।
‘अब आपूर्ति व्यवस्था सामान्य अवस्थामा फर्केपछि विकास खर्च र राजस्व संकलनमा जुन न्यूनता छ त्यसलाई सुधार गर्ने उपायहरूको खोजी गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विधेयक जारी भइसकेको छ । अब गठन हुने प्राधिकरणलाई पनि औसत गतिमा काम गर्ने अधिकार छैन । असाधारण गतिका साथ काम गर्नु छ । त्यो ल्याकतका साथ काम गर्ने व्यक्ति प्राधिकरणमा आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एक साताभित्र नै नियुक्त हुनेछन् । निर्माणका काम सुरु भई विकास खर्चको अनुपात बढ्नेछ ।
No comments:
Post a Comment