विमल पोखरेलकाठमाण्डौंको फोहोर कति शक्तिशाली छ भन्ने तथ्य देशका कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिज्ञहरु सबैलाई राम्ररी थाहा भएकै कुरा हो । यही फोहोरले सरकारका सचिवको सरुवा गराउँछ, मन्त्रीको राजीनामा माग्छ, अनि यसैले निर्वाचनको जीत-हार गराउँछ र कतिपय अवस्थामा सत्ताविरुद्धको आन्दोलनमा फोहोर प्रमुख अस्त्र बन्न पुगेको छ ।
उदाहरणकै लागि शान्ति सम्झौताका सुरुवातीकालमा बाबुराम भट्टराई दम्पतीले आफ्ना मजदुर कार्यकर्ता प्रयोग गरेर सहरको फोहोर ओखरपौवा लानुको सट्टा पुल्चोकस्थित स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा थुपार्न लगाएर तत्कालीन सरकारसँग झगडा गरेको घटना धेरैले भुलेका छैनन् ।
आज पनि कर्मचारी, मजदुर वा राजनैतिक पार्टी, जो कोहीलाई आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि सडकको फोहोरलाई हतियार बनाउनुपर्छ भन्ने चेत ज्यूँदै छ ।
केही वर्षअघि काठमाण्डौं महानगरको सफाइका नाममा नेपाली सेना, प्रहरी र निजामति कर्मचारीहरु सडक बढार्न र नदी किनारा सफा गर्न खटाइए । त्यतिबेलाका तस्वीरहरुले बुज्रुकका मस्तिष्कमा चक्कर खाएका थिए ।
के कानुनबमोजिम सफाइको जिम्मा लिनुपर्ने निकाय र व्यक्तिहरु असफल भइसकेको अनुभूति सिंहदरवारले गरेकाले त्यसो गरिएको थियो ? आम अनुमानजस्तै त्यस प्रकारका दृश्यहरु दुईचार दिनको तमासा मात्रै बने । अन्ततः काठमाण्डौंको सडक पुरानै फोहोरी अवस्थामा फर्कियो ।
राजधानी सफाइमा परिचालित स्रोत साधन
विश्वका सबैखाले शासन ब्यवस्थामा शहरको सरसफाइका लागि स्थानीय नगर सरकार जिम्मेवार हुन्छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ । सोही मान्यताको जगमा नेपालमा पहिलोपल्ट शहरी निकायको रुपमा भोटाहिटी सफाइ अड्डा स्थापना भएको हो र त्यसैको विकसितरुप आजको काठमाण्डौं महानगरपालिका हो ।
राजधानीलाई सफा र स्वच्छ राख्ने जिम्मेवारी पाएकै कारणले पनि आज नगरवासीले तिरेको करबाट वाषिर्क ६० करोड रुपैंया फोहोरका नाममा महानगर र आसपासका नगरपालिकाहरुले खर्च गरिरहेका छन्, जुन उपरोक्त स्थानीय सरकारहरुको वाषिर्क बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
विमल पोखरेल
यही धनराशीको बलमा काठमाण्डौं महानगरले एक दर्जन उच्च व्यवस्थापकीय र प्राविधिक जनशक्ति, १००० को हाराहारीमा सवारी चालक र सफाइकर्मी तथा डेढसय भन्दा बढी आधुनिक सवारी साधनहरुको दैनिक परिचालन गरिरहेको छ । यसर्थ नेपाली जनताको वार्षिक ६० करोड यिनै हाकिम कर्मचारीहरुको तलव भत्ता, सवारी साधनले पिउने डिजेल/पेट्रोल र ओखरपौवाको खाल्डो पुर्ने कार्यमा खर्च भइरहेको छ ।
महानगर सफाइकै लागि सरकारी ढुकुटी र साधनका अलावा निजी सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सहभागिता र योगदान त्यो भन्दा ज्यादा भइरहेको छ । विगत डेढ दशकदेखि उपत्यकाको घरेलु फोहोर संकलनलाई ब्यवसाय बनाउँदै आएका ४० जति गैरसरकारी संस्था, कम्पनी र समुहले काठमाण्डौंका १ लाख ८० हजार घरधनीहरुबाट दैनिक १ सय ५० टन फोहोर संकलन र ढुवानी गरिरहेका छन् ।
यसरी गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाण्डौंमा ११ सय कर्मचारी, ६० वटा ठूला सवारी साधन र ८ सय जति रिक्साहरुको प्रयोग भई आएको छ ।
शहरबासीका घरदैलोमा सिट्ठी बजाउँदै आउने गैरसरकारी फोहोर ब्यवसायीहरुलाई राजधानीबासीले महिनाको ३०० रुपैयाँका दरले सेवा शुल्क तिरिरहेका छन्, जसवाट संकलन हुन आउने वार्षि क६५ करोडभन्दा बढी रकम पनि महानगरकै सरसफाइका लागि प्रत्यक्ष/ परोक्षरुपमा परिचालन भएको आँकडा प्रष्टै देखिन्छ ।
के-कस्ता छन् बेथिति ?
काठमाण्डौंको सरसफाइमा पर्याप्त साधन स्रोत र प्रयासहरुका बाबजुद पनि पुतलीसडकदेखि सिंहदरबार मुलगेट सम्मका पाँच ठाउँमा फोहोरको डुंगुर थुप्रिन छाडेको छैन ।
नारायणहिटी र ठमेलका नाकाहरुमा दिनको १८ घण्टा फोहोरको घनचक्करमा विदेशी पर्यटकहरु नाक छोपेर हिँड्न बाध्य भइरहेकै छन् । केही वर्षअघि चीन सरकारले दिएका फोहोर बोक्ने विशेष सवारी साधनहरु आधाजति प्रयोगमै नल्याई खिया पारेर ग्यारेजमा थन्किएका होलान् । शहरका चोक र चौराहामा राखिएका हरियो रंगका ४ हजार बाल्टिनमध्ये आधाजति चोरी भए । केही आगजनी र तोडफोडका शिकार भइसकेका छन् ।
एकातिर शहरवासीहरु व्यवसायिक संस्था र कम्पनीहरुलाई राजीखुसीले सेवा शुल्क तिरिरहेका छन्, व्यवसायीहरु तँछाड-मँछाड गर्दै फोहोर संकलनको क्षेत्र बढाउन लागिरहेका छन् ।
संकलित फोहोरलाई ब्यवसायी आफैंले ३२ किमी टाढाको ओखरपौवासम्म ढुवानी गरिरहेका छन् । तर, कानुनअनुसार जिम्मेवारी पाएको स्थानीय निकाय फोहोर व्यवस्थापनमा बढिरहेको व्यवसायिकतालाई प्रोत्साहित, व्यवस्थित र मूलप्रवाहीकरण गर्न त्यति इच्छुक छैन । बरु सरकारी कर्मचारी र गैरसरकारी व्यवसायीवीच बेलाबखत झडप र कार्यक्षेत्र खोसाखोसका घटनाहरु सुन्न पाइएको छ ।
जापानी सहयोगमा निर्मित सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको आयू सकिएको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, पनि राजधानी शहरको दैनिक ५०० टन फोहोर बोकेका कन्टेनरहरु ओखरपौवातिर दौडिन छाडेका छैनन् । ओखरपौवासीका कुखुरा मरे भने महानगरका फोहोरे गाडीहरु टेकुतर्फ फर्किन बाध्य हुन्छन् । तर, महानगरको प्राथमिकतामा वैकल्पिक र दिगो ल्याण्डफिल साइट निर्माण कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले वि.सं. ०६६/६७ मा उपत्यका भरीको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कार्ययोजना सहित प्रस्ताव पेश गर्न निजी क्षेत्रलाई सूचना जारी गरेको भएपनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेन । महानगरका सरकारी जागिरेहरुको असहयोग र भौतिक योजना मन्त्रालयले सुन्दरीघाटको जग्गा उपलब्ध गराउन नमानेका कारण उक्त योजना तुहिएको तथ्य कसैका अगाडि लुकेको छैन ।
सडक विस्तारका लागि सडक किनाराका जनताका हजारौं घर लडाउन डोजर चलाउन सक्ने सरकारले त्यतिवेला आफू मातहत निकायको स्वामित्वमा रहेको वाँझो जमीन फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण काठमाण्डौंको फोहोरलाई बहुउद्देश्यीय उपयोग र उर्जा उत्पादन कार्यका लागि इच्छुक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पटक-पटक रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् ।
राजधानीको फोहोरमा कति छ सम्भावना ?
काठमाण्डौंमा उत्सर्जन हुने दैनिक ५०० टन फोहोरमा ६८ प्रतिशत हिस्सा जैविक फोहोरको छ, जसको प्रशोधन गरेमा दैनिक १५० टन कम्पोष्ट मल सहजै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यसबाट कृषिको पर्यावरणीय चक्रमा योगदान पुग्नुको साथै देशमा विद्यमान रासायनिक मलको आयातलाई २० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ । काठमाण्डौंको फोहोरमा २४ प्रतिशत हिस्सा पुनःप्रयोग गर्न सकिने खालका कवाडी (रिसाइक्लेवल) फोहोरले ओगटेको छ । हालै गरिएको अध्ययन अनुसार एक टन रिसाइकल गर्न सकिने फोहोरको सरदर बिक्री मूल्य १२ हजार पर्दछ । यदि यस प्रकारको फोहोरलाई एकत्रित गरेर विक्री गरेको खण्डमा दैनिक १२ लाख ६० हजार अर्थात वाषिर्क ५२ करोडभन्दा ज्यादा अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
फोहोरबाट विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि विश्वब्यापी भइसकेको सन्दर्भमा हामी भने आफूसँग भएको कच्चा पदार्थलाई पुर्ने समस्यामा जेलिएर दैनिक १४ घण्टाको अध्यारोमा बसिरहेका छौं । विश्वमा प्रचलित प्रविधिहरु अनुसार काठमाण्डौंको १० टन फोहोरले १ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यदि यहाँ उत्सर्जन हुने सवै फोहोरलाई आधुनिक प्रशोधनमा पठाएर उर्जा उत्पादन गर्न सकेमा राजधानीले बाह्रै महिना ५० मेगावाट थप विद्युत प्राप्त गर्न सक्छ, जसले यहाँको असन्तुलित उर्जा मागलाई लगभग आधा घटाइदिन सक्छ ।
महानगरको पछिल्लो हिम्मत
बजारको हल्ला नै सही, काठमाण्डौं महानगरले शहरको फोहोर ब्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने पछिल्लोपटक प्रयास गरेको सुनिएको छ । प्रयासले मूर्त रुप लिन कागजी प्रक्रियाका लम्बेतान बाटो हिँड्नु त बाँकी नै होला, तर पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व क्षमता र ब्यवस्थापकहरुको शुद्ध मनले एउटै बाटो हिँड्न पायो भने असम्भव चाँहि होइन ।
यसपटक पनि पुराना प्रश्न ज्यूँदै छन् ः फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका सरकारी कर्मचारीलाई के काम दिने ? त्यत्तिका डाइभर, सवारी साधन र गैरसरकारी लगानीको मुखचित्त कसरी बुझाउने ? फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि ३० किमीभित्रको क्षेत्रमा उपयुक्त जमीन कहाँ उपलब्ध गराउने ?
काठमाण्डौं महानगरको पछिल्ला हिम्मतको अग्निपरीक्षा उल्लेखित प्रश्नको उत्तरको खोजीसँगै हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
No comments:
Post a Comment