पुष्प दुलाल६ पुस, काठमाडौं । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आउँदा बैंकहरुमा अरबौं रकम थुप्रिएको छ । बैंकहरुमा थुप्रिएको लगानी योग्य पुँजी (अधिक तरलता) को व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
बैंकहरुसँग भएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न साउनदेखि पुस ५ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले पटक-पटक गरी २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता उठाएको अर्थात् तरलता प्रशोचन गरेको छ । यसरी उठाएको रकममा राष्ट्र बैंकले अत्यन्तै न्यून ब्याज दिन्छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले २३ पटक निक्षेप संकलन, ३० पटक रिभर्स रिपो र ५ पटक आउटराइट सेल गरी उक्त रकम उठाएको हो’ राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट उठाएको २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरिसकेको छ । तर, अझै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भने राष्ट्र बैंकको होल्डमै रहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले महिना दिन र ९० दिनका लागि निक्षेपमार्फत तरलता उठाएको हो । रिभर्स रिपोको समयावधि जम्मा ७ दिनकोमात्रै हुन्छ । ९० दिने आउटराइट सेलमार्फत भने केन्द्रीय बैंकले जम्मा २० करोड रुपैयाँमात्रै उठाएको छ ।
पुस १ गतेको जारी गरिएको ३०औं रिभर्स रिपोको ब्याजदर ०.०९ प्रतिशत निर्धारण भएको छ । रिभर्स रिपोमा ०.०००१ प्रतिशतसम्म व्याजदर निर्धारण भएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
राष्ट्र बैंकले पुस ५ गते ५ अर्ब निक्षेपका लागि आहृवान गरेको बोलकबोलमा १८ अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै २८ संस्थाले आवेदन दिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको गोप्य बोलकबोलका आधारमा आइतबारको निक्षेपको ब्याजदर ०.६६ प्रतिशत कायम भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रिभर्स रिपो र आउटराइट सेलमार्फत अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न कठिन भएपछि ०७१ भदौदेखि राष्ट्र बैंकले निक्षेपका माध्यमबाट तरलता उठाउँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको ५० करोड खर्च
तरलता व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँ ब्याजदरको भार व्यहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षभरि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि १९ करोड रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको थियो । ‘राष्ट्र बैंकको मुख्य चासो भनेको बैंकहरुको व्याजदर ठीक ठाउँमा होस भन्ने हो,’ श्रेष्ठले भने- ‘त्यसैले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौदि्रक उपकरणको प्रयोग गरिएको हो ।’
अझै ३० अर्ब अधिक तरलता
मोटो रकम तरलता प्रशोचन गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा अझै ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन नगरेको भए अहिले बैंकहरुसँग १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता हुने थियो,’ उनले भने । मंगलबार फेरि राष्ट्र बैंकले ५ अर्बको निक्षेप उठाउँदैछ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १५ खर्ब २९ खर्ब र कर्जा ११ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
के हो अधिक तरलता ?
अधिक तरलता भनेको बैंकहरुसँग लगानी गर्न मिल्ने पुँजीको पर्याप्तता हो । निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढ्न नसकेपछि बैंकहरुसँग अधिक तरलता हुन्छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नबन्दा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणबाट कर्जाको माग हुँदैन र बैंकहरुमा पैसाको ओइरो मात्रै लाग्छ । राजनीतिक संक्रमणका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेकाले वितेका तीन वर्षदेखि बैंकिङ प्रणाली लगातार अधिक तरलताको मारमा छ ।
तरलता बढी हुँदा के हुन्छ ?
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकमा पैसा राख्दा सर्वसाधारणले अत्यन्तै कम ब्याज पाउँछन् । ‘व्याजदर कम भएपछि मान्छेहरुले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा उपभोगमा खर्च बढाउँछन्,’ श्रेष्ठले भने- ‘उपभोग बढेपछि आयात बढ्छ, जसले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुर्याउँछ ।’
त्यसैगरी, उपभोग बढेपछि मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, व्याजदर कम भएपछि पुँजी पलायनको खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । ‘भारतमा निक्षेपको व्याजदर ७/८ प्रतिशत छ । तर, नेपालमा भने ५/६ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाइन्छ,’ उनले श्रेष्ठले भने- ‘नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर भारतीय बैंकमा निक्षेप राख्नेहरु प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले पुँजी पलायनको खतरा रहन्छ ।’
बैंकको व्यवस्थापनलाई नाफा कमाउने चरम चाप हुन्छ । त्यसैले अधिक तरलता हुँदा उनीहरुले व्याजको लोभमा जथाभावी लगानी गर्छ । जथाभावी प्रबाह गरिएको ऋण उठेन भने त्यसले अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स पार्ने अर्को खतरा पनि उत्तिकै रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकको खातामा ९० अर्ब
तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थन्किएको छ ।
पाँच महिनामा ५ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारी लक्ष्यको पाँच प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएका हुन् । जसले बैंकिङ प्रणालीलाई अधिक तरलताको मारमा पारेको छ ।
कूल २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विकासका लागि बजेट छुट्याएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा ११ अर्ब १२ करोड ७१ ल्ाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण विकास आयोजनाहरुको काम ठप्प भएकाले विकास खर्च हुन नसकेको हो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुर्णता नपाएकाले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट त एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
No comments:
Post a Comment