मंसिर २५, २०७२- मधेस आन्दोलनको ४ महिना बित्दैछ। यस अवधिमा नागरिक हक—अधिकारको निम्ति सुरु भएको अहिंसात्मक आन्दोलन अतिरञ्जित हिंसामा लत्पतिएको छ। सरकारी दमनको प्रतिकारमा उत्रिएका केही आन्दोलनकारी समूहमा अमानवीय अपराध पवृत्ति झल्किएको छ।
आन्दोलनकारीहरूलाई निरुत्साहित गर्न सीमानाकामा उपस्थित सुरक्षाकर्मीहरूलाई असंयमित गर्न सीमा पारिबाट आन्दोलनकारीहरूलाई दिइने प्रोत्साहनले सीमाञ्चल इलाकाहरू दंगाग्रस्त क्षेत्रमा परिवर्तित भएका छन्। आन्दोलनमा अहिलेसम्म मर्ने र मारिनेको संख्या ५० नाघ्नु र आन्दोलनको अवधि लम्बिँदै जानुले अनिष्ट निम्त्याउने आशंका बढ्दैछ। किनभने वर्तमानको मधेस आन्दोलनले विगतका दुई जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधान २०६३ जलाएर सुरु गरिएको करिब १ महिने मधेस आन्दोलनको समयावधिलाई धेरै पछाडि छोडेको छ।
पहिलो जनआन्दोलन ४९ दिन र दोस्रो जनआन्दोलन १९ दिनमै टुंगिएको थियो। माघ २०६३ को मधेस आन्दोलनमा ३२ जना मारिएका थिए। तसर्थ अतितका राष्ट्रव्यापी आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनकै दाँजोमा अहिले हिंसात्मक गतिविधि साथै असहिष्णुता बढेको छ। तर सत्तारुढ पक्ष र आन्दोलनकारीबीच समस्याको चुरो पहिल्याउने प्रयत्नसमेत नहुनाले नेपाल विषम परिस्थितिमा फँस्दै गएको आभाष हुन्छ।
हुत त आन्दोलनको निरन्तरतासितै सत्तारुढ पक्ष र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच बेलाबखत ‘चिया—बिस्कुट’ वार्ता चलिनै रह्यो। वार्ता जतिपटक भए पनि (अहिलेसम्म ११ पल्ट) निष्कर्षहीन नै भए। आन्दोलन टुंगिएन। किनभने वार्ता जहिल्यै पनि सकारात्मक भए पनि त्यसको उपलब्धि भने बढ्दो असन्तुष्टि र नैराश्यता नै रह्यो। आन्दोलन लम्बिनु नै अराजकताको प्रमुख कारण भएको र नटुंगिदा नै नाकाबन्दी पनि हटेको छैन। नाकाबन्दीले पनि करिब ३ महिना पुरा गरेको छ। विडम्बना त के भने संविधान घोषणापछि शान्ति प्रक्रिया पुरा हुनुभन्दा मधेस आन्दोलनले सिर्जेको संस्थापन पक्ष र मधेसी मोर्चा बीचको प्रतिद्वन्द्वताको केन्द्रविन्दुमा भारतीय भूमिकाले प्रवेश गरेको छ।
आन्दोलनरत दलहरूसितको निर्णायक भनिएको वार्ताअघि सरकारका परराष्ट्रमन्त्री साउती गर्न फेरि भारत पुगे। नयाँदिल्लीको शुभेच्छा अनुरुप सरकारले तीनदलीय साझा धारणा प्रकाशमा ल्यायो। तर मधेसी मोर्चा त्यसप्रति सकारात्मक हुनसकेन। तसर्थ उक्त धारणामा आधारित सरकारी प्रस्तावबारे छलफल गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरू निर्धारित समयमा संस्थापन पक्षसित वार्तामा सम्मिलित नभई भारतीय राजदूतावास पुगेर दिल्ली जाने कार्ययोजना तय गरे। दिल्लीमा मधेस आन्दोलन नेपालको आन्तरिक समस्या भनी मधेसी मोर्चाका नेताहरूले कबुले पनि ‘रंंग र भाषा’को कारण मधेसमाथि नेपाली राज्यले अन्याय गरेको प्रसंग उठाई मधेस आन्दोलनलाई जातीय संघर्षको पहिरण लगाए। यसरी नेपाली राज्यव्यवस्थामाथि अति नै संवेदनशील आरोप लगाउन ती नेताहरू चुकेनन्। तसर्थ नाकाबन्दीको अपरिहार्यतालाई स्वीकार्दै नाकाबन्दी हामीले गरेका हौं, भारतले होइन भन्न पनि बिर्सेनन्।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूको भारतीय विदेशमन्त्रीसितको ‘डिनर वार्ता’मा तिनले ‘समावेशी नेपाल’मा जोड दिनुको तात्पर्य असोज ३ मा घोषणा गरिएको नेपालको संविधान समावेशी छैन, त्यसैले सबैको अपनत्व रहेन। झट्ट सुन्दा भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइमा कुनै खोट देखिँंदैन। तर भारतसितको विग्रहको कारण नेपालको संविधानमा भारतको पनि अपनत्व रहन नसक्नु हो भनी पहिल्याउन गाह्रो छैन। यो हाम्रो भनाइ होइन।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त्यहाँको राज्यसभामा नाकाबन्दीका साथै नेपालसितको बिग्रँदो सम्बन्धमा बहस सुन्दा नामै किटेर एमाले, एमाओवादी तथा कांग्रेसका उच्चस्तरीय नेताहरूको दिल्ली भ्रमणताका संविधानबारे भारतले आफ्नो धारणा राखेको र सुझाव दिनुका साथै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तत्कालीन समकक्षी कोइरालालाई समेत स्पष्ट सुझाव दिएको तर नेपालका नेताहरूले त्यसप्रति चासो नराखेको वृत्तान्त दिनुबाट पनि संविधानले भारतीय अपेक्षा तुष्टि नगर्दा नै सम्बन्ध चिसिएको पुष्टि हुन्छ। यस मानेमा मधेस आन्दोलन नेपाली जनताको आफ्नै आन्दोलन भए पनि त्यसमा भारतीय हकदाबी पनि मिसिन पुग्यो। तैपनि विदेशमन्त्री स्वराज भारतले नाकाबन्दी लगाएको स्वीकार्दिनन्, राज्यसभाको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले नपत्याए पनि।
नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको तथाकथित ‘धार्मिक यात्रा’बाट कति फलिफाप भयो र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आश्वासनको कस्तो पोको बोकेर फर्के, त्यही नै निकट भविष्यमा क्रिया र प्रतिक्रियाको आधार हुनेछ। संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमै पनि संसद बैठक अवरुद्ध हुनुभएन। बैठकले छलफलको अवसर जुटाउँछ, जसबाट विमतिको मिलनविन्दु पुग्न सघाउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। यही नै लोकतन्त्रको सर्वसम्मत प्रक्रिया हो।
संसदभित्रै आन्दोलित भइरहनुमात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन। सीमांकनको जटिलतम विषय संसदभित्रै गहनतम छलफलबाट टुंग्याउनुभन्दा अरु उत्तम उपाय खोज्न सकिँदैन। सीमांकन विवादमा अल्झेका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाबारे एमाले, कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो अहम्मा पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ। त्यही अनुरुपको ‘रोडम्याप’लाई आधिकारिकता प्रदान गरिएमा संसदमा सकारात्मक संवाद हुने सम्भावना छ। यसले अहिलेको अन्योल निराकरण गर्नेमात्र नभई राज्यका प्रत्येक चुनौतीलाई संसदभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट व्यहोर्ने र व्यवधान हटाउने संस्कृति बसाल्न सकिनेछ। के सरकारको प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूको भारत भ्रमण उपलब्ध ज्ञानगुणका कुराले हाम्रो आन्तरिक समस्या सुल्झाउन सघाउला? के आश्वासनकै थुप्रोमा अल्झेर न वल्लो घाट न पल्लो तीरमै रुमलिएर मुलुकको अस्तित्व नै च्याँखे थाप्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो? यस संशयपूर्ण परिस्थितिको निदान सम्पूर्ण तराई मधेसलाई पहाडबाट छुट्याउनुपर्ने अडानलाई भौगोलिक सेरोफेरोमा मात्र नबाँधी संघीय राज्यको संस्थागत आबद्धताको कसीमा घोट्नु राम्रो हुन्छ। यसले गर्दा पहाड र मधेसबीच बर्चस्वशाली र सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो स्वार्थको निम्ति कृत्रिम तवरबाट लगाएको मनोवैज्ञानिक दूरी घट्न सक्छ।
दसगजामा बसेर किन आन्दोलन गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूको भनाइ अतिरञ्जित थियो: ‘हामीकहाँ आमजनता आफ्नो हातखुट्टा चलाउन नपाइरहेको अवस्था छ। सुरक्षा निकाय भने आत्मसुरक्षा भनी गोली चलाइरहेको छ। यसकारण जहाँ सुरक्षा महसुस हुन्छ, त्यहाँ गएर बस्ने हो।’ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासामु मधेसी मोर्चाले राखेको यस भनाइले नेपाली राज्य आफ्नै जनताप्रति कति नृशंस र निर्मम रहेको विभत्स चित्रण गरेको छ। अर्काेतिर दसगजा क्षेत्रबाट बढ्दो अराजकता र हिंसात्मक गतिविधिकै कारण सरकारको सम्बन्धित निकायमा आन्तरिक सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गरिनुका साथै ‘जमिन र जनता’को सुरक्षार्थ आवश्यक परे सेना परिचालन गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सरकारले विधिवत सेना परिचालन गर्न कुनै अत्युक्ति हुँदैन। तर यो अति संवेदनशील विषयलाई प्रचार सामग्री बनाउनु भने अनुचित हुन्छ। हामीकहाँ आन्तरिक सुरक्षा सम्बद्र्धनकै लागि सेना व्यारेकबाट निस्केको इतिहास छ। सेनाको प्रयोग र उपयोगबारे हाम्रो पहिलेकै अनुभवकै आधारमा भन्नुपर्दा पनि परम्परागत प्रतिरक्षात्मक युद्धका लागि तालिमे हाम्रो सैन्यशक्ति सीमित उद्देश्य लिई परिचालन हुँदा आन्तरिक विद्रोह दबाउन साधारणतया असफल हुनु अस्वाभाविक होइन। अरु मुलुकको अनुभवले पनि यस्तै भन्छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’ताका पनि सेनाको ‘मिसन’ छापामारहरूलाई सखाप गर्नुभन्दा थर्काएर, फकाएर निशस्त्र गरी वार्ताको टेबुलमा ल्याउनु थियो। त्यसो भए पनि थुप्रै निर्दाेष नागरिक सेनाको शंकाको सिकार भएका थिए।
सेना न दंगाफसाद भीड नियन्त्रण गर्न तालिमे हुन्छ, न जुलुस रोक्न निपुण हुन्छ। शान्ति सुरक्षाको काम जनपद प्रहरीको प्राथमिकतामा पर्छ भने सरकारले आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा मुख्यतया अर्धसैनिक सशस्त्र प्रहरीबललाई नै दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को परिच्छेद २, दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी, आतंककारी गतिविधि दंगा नियन्त्रणका साथै सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ। आन्तरिक सुरक्षाको निम्ति सेना त्यतिबेला परिचालन गर्नु बुद्धिमता हुन्छ, जतिबेला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल जस्ता सुरक्षा निकायहरू बढ्दो हिंसा, आगजनी र आपराधिक गतिविधि रोक्न असफल हुन्छन्। हामीले आफ्नो सैन्यशक्तिमाथि गर्व गर्नुपर्छ। तर त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन।
राजनीतिक समस्या सेना परिचालनद्वारा निराकरण गर्न पनि सकिँंदैन। वास्तवमा मधेस आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै द्वन्द्व बढ्दै जानुको कारण वार्ता गम्भीरतापूर्वक बढाएर समस्या समाधान गर्न चुक्नुमा संस्थापन पक्षको अर्घेल्याइँ रहेको छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा/दलका नेताहरूको संसदमा उपस्थिति नै उनीहरूले राज्यव्यवस्थाको वैधानिकता स्वीकार्नु ठहर्छ। उनीहरू वार्तामा संलग्न छन् र आफ्ना विमति राखेका छन्। समाधानको बाटो पहिल्याउने काम दुवै पक्षको हो। मधेस आन्दोलन लोकतन्त्रको विपक्षमा छैन।
आन्तरिक सुरक्षाको प्राथमिक उपाय नै समानतामा आधारित समावेशी राज्यव्यवस्था हो। दमन नीतिले सरकारले कहिल्यै पनि पार पाउने छैन। सरकार एक्लिनेछ र सरकारमाथि सामूहिक जातीय हिंसाको दोषारोपण पनि हुनेछ। यसबाट राज्यसत्ताले ‘रंग र भाषा’कै कारण विभेद गरेको आरोप पुष्टि हुनेछ। यो निकै गम्भीर आक्षेप हो। यसले नेपाली समाजलाई एकै सूत्रमा बाँधिराख्न सक्दैन।
अहिले राज्य र प्रतिकार आन्दोलन बीचको अन्तरक्रिया, त्यसको स्वभाव र स्वरुपकै आधारमा संस्थापन पक्षले आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसैको निष्कर्षहीन सामाजिक–राजनीतिक द्वन्द्वकै कारण आन्दोलनले हिंसात्मक चरित्र धारण गरेको छ। राज्यहिंसाको अत्यासलाग्दो र त्रासदीपूर्ण अवस्थाको प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिहरू नै प्रतिहिंसामा उत्रिएको कतिपय उदाहरण छन्। राज्यले दमनकारी नीति लिनु त्यसको शक्तिको वैधानिक उपयोग होइन, बरु उल्टो लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धतिको क्षयीकरणको साथै आन्दोलनको माग पुरा गर्न असक्षम रहेको नै बुझाउँछ। प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीको फोहरा प्रयोग गर्न छाडी सिधै गोली चलाउनुको तात्पर्य दमन नीतिकै कारक हो। आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने (प्रोटेष्ट पोलिसिङ) को यस्तो दुर्दान्त तरिकाले प्रतिवाद र प्रतिकार गर्ने जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति राज्यसंस्थाको दुष्प्रवृत्ति नै स्पष्ट हुन्छ।
शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने र शासकीय शक्तिकै प्रदर्शनको निम्ति सेना, अर्धसैनिक बल तथा प्रहरीको संख्या बढाउँदै र त्यही माध्यमद्वारा सत्ता लम्ब्याउने चलन नयाँ होइन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत नै नेपालमा सशस्त्र प्रहरीबल खडा गरियो, जुन १५ हजारबाट ३६–३७ हजार पुगेको छ। यसका साथै राज्यको परम्परागत सुरक्षा अंग सेनाको ९६ हजार संख्या जोड्दा ६२–६३ हजार प्रहरीबाहेक पनि हामीकहाँ निजामती सरकारको सामथ्र्यको बढोत्तरीभन्दा सैनिकीकरणको अभ्यास भएको पाइन्छ। फलस्वरुप जनताको राज्यप्रदत्त अधिकार खुम्चिनुकै कारण राज्यको वैधानिकता घट्नु र कमजोर राष्ट्रहरूको दमन शक्तिमा बढ्दो निर्भरताले गर्दा हिंसात्मक द्वन्द्व बढ्दैछ। राष्ट्रिय अन्तरकलह नै अस्थिरताको कारण भएको छ। र हाम्रो आफ्नो राजनीतिक समस्या सल्टाउन पनि अरुको मुख ताक्नु परेको छ।
अन्त्यमा, वीपीको आत्मवृत्तान्त पढेका र नपढेका हाम्रा नेताहरूलाई अनुरोध छ– चीन भ्रमणताका मध्यरातमा वीपी र माओ बीचको कुराकानी र माओले सुनाएको चिनियाँ क्रान्तिको अनुभव उल्लेख गरिएको पृष्ठ २५२ लाई एकपल्ट पल्टाऔं, अनि हाम्रो हैसियत बुझ्ने चेष्टा गरौं। मुलुकले निर्णायक फड्को मार्ने अवसर नगुमाऔं।
प्रकाशित: मंसिर २५, २०७२
No comments:
Post a Comment