हेलिकोप्टर पठाउँछौं भन्दा पनि मधेसी नेता आएनन्

सर्वपक्षीय राजनीतिक समितिको सुझावका आधारमा सीमांकन हेरफेर

२०७२ मंसिर १८ गते १९:४९ मा प्रकाशित

 978  6 

  1

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासँगका वार्तामा निरन्तर सहभागी छन् । पछिल्लो समय भारतीय अधिकारीहरु पनि पोखरेलसँग सम्वादमा छन् । तर, पनि मधेसी मोर्चासँग किन निर्णायक सम्वाद भएन ? सरकार र दलहरु मधेसी मोर्चासँग भन्दा भारतसँग वार्तामा केन्द्रित भएका हुन् ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्दा पोखरेलले भने-मोर्चाका नेताहरुमा वार्ताप्रति अनिच्छा प्रकट भइरहेको छ । दिल्लीसँग सार्थक ढंगले राजनीतिक र कुटनीतिक संवाद हुन्छ । तराई मधेसको भूगोल मात्रको दुई प्रदेशमा सहमति हुन नसक्ने बटमलाइन पोखरेलले सुनाए । तर, सर्वपक्षीय राजनीतिक समिति बनाएर त्यसले दिएको सुझावका आधारमा सीमांकन टुंगो लगाउन तीन दल तयार भएको उनले जानकारी दिए ।

यीलगायत एमालेको आन्तरिक मामिलामा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले महासचिव पोखरेलसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

देश बर्बाद भइसक्यो तपाईहरुको निर्णायक वार्ता कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्न सकेन, जनताले अझै कति महिना पर्खिनु पर्ने हो ?
मंसिर १४ गतेको समझदारी अनुसार मंसिर १६ गते साँझ ६ बजे आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तीन दलको निर्णायक वार्ता भनिएकै हो । तर मोर्चाको अनिच्छाका कारण वार्ता हुन सकेन । उहाँहरु जनकपूरमा छौं भन्नुभयो, हामीले विमानको उडान डिले गराइदिउँला आउनुस् भन्यौं । आवश्यक पर्छ भने हेलिकोप्टर पठाउछाैं भन्दा पनि उहाँहरु आउनुभएन । त्यसकारण हिजो विहीबार तीन पार्टी बसेर उहाँहरुसँग फेरि वार्तामा बस्ने टुंगो लगाएका छौं ।

मधेसी मोर्चाले त आफ्नो ११ बुँदे मागमा तीन दलको धारणा मागेको हो, तपाईहरुले किन साझा धारणा बनाउन सक्नुभएन ?
हामीले नसक्ने भन्ने कुरा होइन । तर, उहाँहरुले वार्तार् र सहमति चाहानुभएन । वार्ताप्रति उहाँहरुको इच्छा देखिएन । तीन दलले त एकखालको समझदारी गरिसकेका छौं ।

तपाईहरुले मधेसी मोर्चाले भनेका माग, विशेष गरी सीमांकन परिमार्जनका सन्दर्भमा ठोस धारणा बनाउनुभयो त ?
यो विषय बाहिर भन्दै हिँड्ने भन्दा पनि वार्ताको टेबुलमा बसेर सहमति गर्ने कुरा हो । तीन पार्टीले संविधान संशोधन गर्ने कुरा भनिसकेका छन् । सीमांकन आवश्यकताका आधारमा हेरफेर हुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनि सक्नुभएको कुरा हो ।

होइन, तराईका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने मोर्चाको जुन बटमलाइन हो, त्यसमा तीन दलको धारणा चाहिँ के त ?

सीमांकनका बारेमा हामीले फेरि पनि छलफल गरेका छौं । सर्वपक्षीय राजनीतिक समिति गठन गरौं । त्यसले सर्वसम्मत रुपमा दिएको सुझावका आधारमा सीमांकन हेरफेर गर्ने गरि संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान सकिन्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं ।

मोर्चाले नगद होइन, उधारो चाहेको छ, यत्रो आन्दोलनपछि उधारो सम्झौता हुन सक्दैन भनिरहेका बेला मधेसको भूगोलमात्रको दुई प्रदेशमा तपाईहरु सहमत हो कि होइन ?

हामीले सर्वपक्षीय समितिको सुझावका आधारमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरौं भनेका छौं । जहाँसम्म तराई मधेसलाई दुई प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा छ, संख्यामा हामी केही भन्दैनौं । तर हिमाल, पहाड र तराईको अन्तरनिर्भरतालाई बेवास्ता गरेर सीमांकन गर्ने प्रस्ताव आउँछ भने त्यो मानिँदैन । यसमा प्रष्ट भए हुन्छ । अर्को कुरा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कता पार्ने भन्ने कुरा ती जिल्लाका जनता र जनप्रतिनिधिले गर्ने कि सर्लाही, रौतहटका ठालूले गर्ने ? यस्ता विषयमा अधिकार सम्पन्न सर्वपक्षीय राजनीतिक समिति बनाएर मिलाउँ भन्नेमा हामी लचिलो छौं ।

सुर्खेत र जुम्लाको माग वार्ता नगरि पूरा गर्ने,मधेसको माग चाहिँ यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि नगर्ने ?
भेरी कर्णालीका जनताले हामी ७ नम्बर प्रदेशमा बस्न चाहदैनौं भने । त्यहाँका जनताले मागे,बाहिरकाले कणर्ाली र भेरी हामीलाई चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेका त होइनन् । त्यसैले उनीहरु सबैको माग अनुसार ६ नम्बर प्रदेशमा आए । झापा, मोरङ सुनसरीका जनताले के भन्छन् सुन्नुभएको छ ? उनीहरु मात्र होइन, सप्तरी सिराहाका जनता समेत एक नम्बर प्रदेशमा जान चाहिरहेका छन् । जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरुले भन्दैमा हुदैन ।

मधेसी मोर्चाले भनेको पनि नमान्ने,कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव पनि पारित नगर्ने भनेपछि तपाईहरुले के गर्न खोजेको त ?
कांग्रेस नेतृत्वकेा सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावमा मूलभूत कुरा ठीक छन् भनिसकेका छौं । समानुपातिक, समावेशीका कुरा अहिले पनि संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छन् । छुटेका ठाउँमा थप्न सकिन्छ । तर सेना, प्रहरी जस्ता निकायमा जातीय क्लस्टर छुट्याएर भर्ना लिन त सकिँदैन । त्यहाँ समावेशी कोटा त छँदैछ । हामीले भन्न खोजको कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावसँगै सीमांकनका बारेमा पनि निश्चित समयभित्र टुंगो लाउने गरी समिति बनाउँ र त्यसले दिएको सर्वसम्मत रिपोर्टका आधारमा संविधान संशोधन गरेर जाउँ ।

तपाईहरुको कुराले नेपाली जनताका कठिन दिनहरु अझै बाँकी छन्,मधेसी मोर्चा वार कि पार भनिरहेको छ होइन ?
नगद होइन, उधारो चाहिन्छ भन्ने, वार कि पार भन्ने भाषा अत्यन्त अनुचित हो । हामी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनबाट सबै कुरा मिलाउन तयार छौं । तर, विगतका सम्झौता हुबहु पालना गर्ने आधार अहिले छैन । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको जनादेश भन्दा माथि विगतका कुनै पनि सम्झौताहरु हुन सक्दैनन् ।

त्यसको मतलब विगतमा मधेसी मोर्चासँग गरिएका ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता अनि स्वायत्त मधेस प्रदेशका सम्झौता मान्य हुदैनन् ?
मैले कुनै बुँदाको कुरा गर्न चाहान्न । तर, ती सम्झौताहरु कुन हदसम्म मान्य हुन्छन् भने, तिनीहरु ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको जनादेशसँग मेल खाने अवस्थामा मान्य हुन्छन् ।

मधेसी मोर्चासँगको वार्ता आशावादी देखिएन,भारतसँगको वार्ता चाहिँ के हुदैछ ?
भारतसँग हामीले सार्थक ढंगले राजनीतिक र कुटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ । बिभिन्न च्यानलबाट त्यो भइरहेको छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यो नभएको भन्ने कुरालाई मैले गम्भिरतापूर्वक लिएको छु । अघोषित नाकाबन्दी खुलाउने बारेमा हामीले सार्थक ढंगले राजनीतिक र कुटनीतिक वार्ता चलाउनुपर्छ । मैले पनि केही भारतीय अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेको छु । मलाई लाग्छ, अहिलेका पहलहरुलाई अझै सार्थक बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि प्रयत्न भइरहेका छन् । भारत हाम्रो नजिकको मित्र हो, तीनतिर सीमाना जोडिएको छ । भारत र नेपालबीच सम्बन्ध सूमधुर बनाउनुको विकल्प छैन । किनकि हामी सधैं अहिलेको अवस्थामा रहन सक्दैनौं । यो नाकाबन्दीबाट भारतले हामीलाई मुक्त गर्नैपर्छ ।

भारतसँग वार्ता गर्ने मधेसी मोर्चालाई त्यसपछिको प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति हो कि तपाईहरुको ?
हामी हाम्रो आन्तरिक समस्यालाई हाम्रै राजनीतिक र संवैधानिक सीमाभित्रबाट टुंगो लगाउन चाहान्छौं । भारत हाम्रो मित्र भएकाले यहाँ हुने हरेक गतिविधि र अस्थिरतामा भारतको चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । अलिअलि संलग्नताको कुरा पनि आउँछ । हामी चाँडो भन्दा चाँडो यो अवस्थाबाट अवतरण गर्न चाहि रहेका छौं । यसक्रममा भारतसँग पनि संवाद भइरहेको छ ।

अब पार्टीको बारेमा कुरा गरौं, सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सरसल्लाह नै गर्नु हुन्न रे नि होइन ? मन्त्री बनाउने बेलादेखि नै उहाँ एक्लै हिँडिरहनुभएको कुरा आयो नि ?

त्यसो होइन, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हो । त्यही भएर पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले नै मन्त्री छान्ने निश्चित मापदण्ड तोकेर व्यक्ति छान्ने जिम्मा सर्वसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो ।

पार्टीमा मापदण्डबारे छलफल गरौं तर व्यक्तिको बारेमा छलफल नगरौं भन्ने कुरा भएकै हो, त्यो मान्युट नै छ । अरु विषयमा पार्टीको बैठक बसिरहेकै छ आवश्यकता अनुसार नेताहरुबीच छलफल भइरहेकै छ ।

मापदण्डबाट छान्दा पनि एकै पक्षका मान्छे बढी पर्ने रहेछन् होइन ?
यो पक्ष विपक्ष भन्ने मलाई थाहा छैन । एमालेका मान्छे हुनुपर्छ, ती योग्य र जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । को कुन पक्षका हुन् भनेर मैले हेरेको छैन ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहल गर्दा माधव नेपाल र तपाईसहित बसेर ओलीले माधवलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र दशौं महाधिवेशनबाट तपाई अध्यक्ष हुने खालको समझदारी भएको चर्चा चाहिँ के हो ?

म बसेर कुनै पनि त्यस्तो समझदारी भएको छैन । मैले थाहा पाएको कुरा के हो भने एमालेको बिधानले प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्दैन । अहिलेसम्म एमालेमा स्थापित अभ्यासले पनि त्यसो भन्दैन । मनमोहन अधिकारी र झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएकै बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर उहाँहरुले अध्यक्ष छाड्नु भएन । हामीसँग त्यो नजिर पनि छैन र बिधानमा पनि छैन । जहाँसम्म नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्न कुरा छ,नेताहरुबीच उन्नतस्तरको समझदारी हुन सक्छ त्यो अलग पाटो हो ।

तर, माधव नेपालको व्यवस्थापन अहिल्यै नगर्दा त तपाईलाई दशौं महाधिवेशनमा चुनौति हुने भो नि ?
दशौं महाधिवेशन आउन धेरै बाँकी छ । अहिले हामी पार्टी बलियो बनाउने अभियानमा छौं । नेतृत्वमा आउने कुरा वा छाड्ने कुरा तपशीलका विषय हुन्, त्यसमा हामी कोही पनि गएकै छैनौं ।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिमा गइसकेपछि तपाईलाई फाइदा भयो कि माधव नेपाललाई ?
यो प्रश्नमा म के भन्छु भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो पार्टीलाई फाइदा छ । हाम्रो उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बन्नुभयो यसबाट कुनै नेतालाई भन्दा पनि सिंगो एमाले पंक्ति र सिंगो मुलुकले गर्व गर्ने कुरा हो ।

अब संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई चाहिँ के जिम्मेवारी दिदै हुनुहुन्छ,उहाँ त १० वर्षदेखि पार्टीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न ?
उहाँलाई पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । उहाँ जस्तो नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने कुरा हुन्न । उहाँले चाँडै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु हुनेछ ।