पेचिलो बन्दै तापक्रम र हानी नोक्सानीको मुद्दा

• जलवायु सम्मेलन

- अब्दुल्लाह/राजेन्द्र, पेरिस (फ्रान्स)

सम्मेलनस्थलमा दबाब दिंदै सहभागीहरु । तस्बिर : एपी

मंसिर २४, २०७२- जलवायु सम्मेलनभित्र उच्चस्तरीय वार्ता चलिरहँदा बाहिर उपस्थित विकासोन्मुख र अति कम विकसित मुलुकका सहभागी, अभियन्ता र यूवाको ठूलो जमात विश्वको औशत तापक्रम १.५ डिग्री भन्दा बढ्न नहुने गरी सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेका थिए ।

सम्मेलनस्थलको बाहिरपट्टी राखिएको प्रतिकात्मक इफिल टावरअघि ‘रिच कन्ट्रिज डु योर फेयर सेयर’ लगायतका प्लेकार्डसहित उभिएर हजारौं सहभागीले विश्वको न्यायका लागि तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नहुने गरी सम्झौता गर्न दबाब दिए ।

बुधवार अबेर सार्वजनिक गरिएको पेरिस सम्झौताको पछिल्लो खाकामा विश्वको सापेक्षित औसत तापक्रम पूर्व औद्योगिकस्तरको दाँजोमा २ डिग्री भन्दा तल कायम राख्ने वा १.५ भन्दा तल कायम राख्ने भन्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो विकल्पमा जलवायु महासन्धीका पक्ष मुलुकहरुवीच बुधवार रातभरी वार्ता भए पनि सहमति भएको छैन ।
नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी), टापु मुलुकहरुलगायतले १.५ डिग्रीमै सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने विकसित मुलुक अर्थात्  हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने सूचीका मुलुकहरुले यसलाई ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’ बनाएका छन् ।

विकसित मुलुकहरुले १.५ मा सम्झौता गर्ने हो भने पेरिस सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिपर्तनको हानी नोक्सानीको क्षतीपूर्ती विकसित मुलुकहरुले भर्ने भन्ने बुँदा हटाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

‘हानी नोक्सानीको क्षतीपूर्तीको बुँदा हटाउने हो भने विकसित मुलुकहरु विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री भन्दा बढ्न नदिनेगरि सम्झौता गर्न तयार छन्’, जलवायु वार्तामा बुधवार रातभरी भाग लिएका स्वतन्त्र विज्ञ राजु पण्डित क्षत्रीले कान्तिपुरलाई भने,  ‘१.५ कायम गर्ने सम्झौता भैहाले पनि हरितगृह ग्यास घटाउन तयार नहुने हो भने कुनै  औचित्य छैन ।’

वैज्ञानिकहरुले तापक्रम बढ्ने दर २ डीग्री सेल्सीयस कायम गरिए त्यसको उल्लेख्य र खतरनाक जलवायुजन्य प्रभाव देखिने बताएका छन् । त्यसबाट विशेषगरी संसारका गरिब, पर्वतीय, हिमालय, टापुराष्ट्र र समुद्री मुलुक मारमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले नै सम्झौता नगरिएमा सन् २१०० सम्म प्रक्षेपित औसत तापक्रम ४.५ डिग्रिका दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

विकसित मुलुकहरुले सबै खाले हानी नोक्सानीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न नसकिने र त्यसबापतको क्षतीपूर्तीमा सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै उक्त बुँदाप्रति असमति जनाउदै आएको विज्ञ वटुकृष्ण उप्रेतीले बताए । ‘क्षतीपूर्ती उनीहरुले सुन्नै चाहेका छैनन्’, उनले भने, ‘टापु राष्ट्रहरुले क्षतीपूर्तीमै जोडबल गरिरहेका छन् ।’

नेपाललगायत टापु मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण जलवायुजन्य प्रकोपका घटना बढेका कारण विकसित मुलुकहरुले क्षतीबापत क्षतीपूर्ती दिनुपर्ने अडान लिएपछि पछिल्लो खाकामा उक्त विषय समेटिएको हो । वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानको मन्तव्यमासमेत हानी नोक्सानीको क्षतीपूर्तीबारे उल्लेख थियो । जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा छ ।
जानकारहरुका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा चीन अग्रस्थानमा छ भने त्यो पछि अमेरिका, इयु, भारत, ब्राजिल, रुस, क्यानडा, जापान, इण्डोनेशिया र कंगो छन् । पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएको अर्को बुँदा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती हो ।

जलवायु न्युनीकरणका लागि विकसित मुलुकहरुले अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई आर्थिक सहयोग दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यस्तो सहयोग कुन कुन मुलुकले गर्ने भन्नेमा विवाद छ । विज्ञ क्षत्रीका अनुसार विगतमा विकासोन्मुख सूचीमा रहेका तर अहिले वार्षिक १ लाख ५२ हजार अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका साउदी अरब, कतारलगायतका मुलुकहरु पनि त्यो सूचीमा भएकाले विवाद सुरु भएको छ ।
 
‘सबै विकासोन्मुख मुलुकलाई एउटै डुंगामा राखेर हेर्न सकिने अवस्था छैन’, क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले विकसित मुलुकहरुले हामी मात्र जिम्मेवार होइन, आर्थिक हिसाबले द्रुतगति लिएका मुलुकहरुले पनि आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।’
अमेरिकालगायतका मुलुकहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको मात्र नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

शनिबारसम्ममा पेरिस सम्झौता जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बिहीवार र शुक्रबार पनि पक्ष मुलुकहरुवीच पछिल्लो खाकामा उल्लेख भएका विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरी सहमतिको प्रयास गरिने छ ।