- भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकटले खाद्य संस्थानले माग अनुसारको चामल पनि जिल्ला भित्र्याउन सकेको छैन ।
मंसिर २०७२- दुर्गम पहाडी जिल्ला मुगुको फोटु गाविसबाट दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम गमगढी आइपुगेका दुई सय गाउँलेको टोलीमा ब्रह्मबहादुर शाही, ३२, पनि थिए । मोटरबाटोको सुविधा नपुगेको ब्रह्मबहादुरको गाउँबाट सदरमुकाम आउन सामान्य मान्छेले तीन दिनसम्म पैदल नहिँडी सुुखै छैन । कुनै विकासको माग र मुद्दा सुनाउन वा कुनै चाडपर्वका निम्ति किनमेल गर्न उनीहरू यतिका लामो बाटो हिँडेर सदरमुकाम झरेका होइनन् । झन्डै ६ महिनादेखि परेको खडेरीका कारण बालीनाली बिग्रिए सिंगो गाउँमै खाद्यान्न अभाव भएपछि गाउँलेहरू चामल किन्न सदरमुकाम झरेका हुन् ।
असारमा धान रोपे पनि पानी नपरेपछि फोटु गाविसका अधिकांश किसानका धानबाली खेतमै सुकेका छन् । “अरू बेला धान, कोदो र उवाजस्ता खाद्यबालीले मुस्किलले ६ महिनासम्म खान पुग्थ्यो,” ब्रह्मले भने, “तर, यस वर्ष बाह्रै महिना चामल किनेर खानुपर्ने भयो । सबै बाली खेतमै सुक्यो ।” भाइ प्रेमसँग चामल लिन आएका ब्रह्मले ५० किलो चामल घर लैजान ठिक्क पारेका छन् । त्यतिले उनको परिवारलाई दुई महिना खान ठिक्क हुन्छ । बाआमाको वृद्धभत्ता र ऋण काढेर चामल किन्न आएको बताउँदै ब्रह्मले लामो सुस्केरा काढ्दै भने, “यस वर्ष ठूलै संकट पर्ने भयो । सदरमुकाममा रहेको खाद्य संस्थान जनताले मागेजति चामल पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छैन ।”
भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकटले खाद्य संस्थानले माग अनुसारको चामल जिल्ला भित्र्याउन सकेको छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद रिसाल भन्छन्, “खाद्यान्नको माग ह्वात्तै बढेको छ । जसलाई धान्न त्यति सजिलो छैन ।”
लामो खडेरीका कारण खाद्य संकटको सामना गर्नेमा फोटु गाविसका जनता मात्रै छैनन् । पछिल्लो जनगणना अनुसार ३ लाख ८८ हजार ७ सय १४ जनसंख्या रहेको कर्णालीका पाँच विकट जिल्ला मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला र डोल्पाका अधिकांश गाउँको अवस्था फोटुको भन्दा फरक छैन । सिंगो कर्णालीको १७ प्रतिशत भू–भागमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । जबकि, कर्णाली क्षेत्रका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै जनताको मुख्य आयआर्जनको माध्यम कृषि हो । विकट पहाडी भूवनोट भएको कर्णालीको कुल क्षेत्रफलमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १० हजार ६६ हेक्टर भू–भाग मात्रै खेतीयोग्य छ । जसमध्ये ७७ प्रतिशतमा मात्रै खेती हुन्छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेको क्षेत्रका अधिकांश किसान मौसमी पानीको भरमा खेती गर्छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मुगुले खडेरीको प्रभाव बढेसँगै कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । जस अनुसार जिल्लाका २४ गाविसमध्ये १४ मा खडेरीको संकट चर्को देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सिञ्चित क्षेत्रमा दस तथा सुक्खा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत बाली खेर गएको र जसबाट २१ करोड ७० लाख रुपियाँ नोक्सान हुने देखिन्छ । जिल्लाका चार भेग गम, करान, सोरु र खत्याडमध्ये गम भेग सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित पाँच गाविस समेटिएको गम भेगमा पर्ने देखिन्छ । जसमा ६ करोड ६१ लाख रुपियाँ बराबरको बाली नोक्सान हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रिसाल भन्छन्, “वर्षायाममा एक थोपै पानी परेन, जसले सिंगो जिल्लाले वर्षैभरि चरम खाद्य संकट झेल्ने पक्का छ ।” रिसालका अनुसार १५ वर्षयताकै यो सबैभन्दा चर्को खडेरी हो ।
खडेरीका कारण सुरु भएको खाद्य संकटको असर हुम्लामा पनि उस्तै छ । कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख दिनेश राय जिल्लाका २७ वटै गाविस खडेरीका कारण खाद्य असुरक्षामा परेको बताउँछन् । भन्छन्, “त्यसमध्ये १० गाविसमा चरम खाद्य संकट हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।” जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले निकालेको प्रथम चौमासिक रिपोर्टमा अघिल्ला वर्षमा भन्दा जिल्लामा खाद्य संकट बढ्ने र भोकमरीको दर बढ्ने उल्लेख छ । जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट झन्डै तीन दिनको पैदल दूरीमा रहेको श्रीनगर क्षेत्र पनि खडेरीको चर्को मारमा छ । सोही क्षेत्रका रामकृष्ण घिमिरे आफ्नो क्षेत्रका पाँच गाविसमध्ये तीन गाविसमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बालीमा फल नलागेको अनुमान गर्छन् । भन्छन्, “भोकै मर्ने अवस्था निम्तिएको छ ।”
हुम्लाका स्थानीयका अनुसार २९ साउनयता जिल्लामा पानी परेको छैन । जसको सबैभन्दा ठूलो असर जिल्लाको मुुख्य बाली धानमा परेको छ । खाद्य संकटकै कारण खाद्य संस्थान, हुम्ला शाखाले वार्षिक रूपमा बाँड्ने १५ हजार क्विन्टल चामल यसपटक अपुग हुने देखिन्छ । संस्थानका हुम्ला शाखा प्रमुख नारायणसिंह केसीका अनुसार चामलको मात्रा दोब्बर नपुर्याई सुखै छैन । नयाँ संविधान जारी भएयता सुरु भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकटका कारण सडक सुविधाले नछोएको हुम्लामा विमानबाट पनि कोटा अनुसार चामल पुर्याउन सकिएको छैन ।
“गाउँ–गाउँबाट चामल लिन आउनेको लस्कर बढेको छ तर भएको मौज्दात चामल पनि सकिन आँटिसक्यो,” केसीले सुनाए, “अब के गर्ने ? हामीलाई नै पत्तो छैन ।” माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्द भएका जिल्लाका अन्य दुई खाद्य डिपो अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेका छैनन् ।
हुम्लाकै जस्तो अवस्था छ मुगुको पनि । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार मुगुमा जम्मा १ हजार ८ सय ९४ हेक्टर जमिनमा धान र ६ सय १५ हेक्टर जमिनमा मकै खेती हुन्छ । कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जिल्लाको मुख्य खाद्यबालीका रूपमा रहेको धान र मकै ५५ प्रतिशत र गहुँ ६० प्रतिशत उत्पादन ह्रास हुने उल्लेख छ । खाद्यान्न उत्पादन घटेसँगै जिल्लाका दुर्गम गाउँबाट कैयन दिनको पैदल यात्रा छिचोलेर सदरमुकामस्थित खाद्य संस्थानमा चामल किन्न आउनेको भीड बढिसक्यो । कृषि विकास कार्यालय, मुगुका प्रमुख चन्द्रप्रसाद रिसाल भन्छन्, “खाद्य संकट सुरु भइसक्यो । अब के गर्ने, कसो गर्ने ?”
कर्णाली कृषि तथा खाद्य सरोकार समितिले कर्णालीमा देखिएको खडेरी र खाद्य संकटका बारेमा सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय कृषि कार्यालय र काठमाडौँस्थित कृषि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । समितिका अनुसार कर्णालीका ६० देखि ६५ प्रतिशत कृषि बालीको उत्पादन घटेको छ । जसले भोकमरी निम्त्याउने र कुपोषण बढाउने सम्भावना देखिन्छ । कालीकोट घर भएका समितिका क्षेत्रीय संयोजक मायाराम महतरा आफ्नो जिल्लाको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भोकमरीमा पर्ने अनुमान गर्छन् । आकाशे पानी नपर्ने र पानीको प्राकृतिक स्रोत सुक्दै जानाले बस्तुभाउसमेत पाल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै भन्छन्, “संकट अझै गहिरिँदै छ ।”
खडेरीबाट कालीकोट पनि अछूतो छैन । त्यहाँ पनि चामल लिन सदरमुकाम धाउनेको संख्या प्रत्येक दिनजसो बढ्दो छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटका अनुसार खडेरीले गर्दा जिल्लाका झन्डै ९० प्रतिशत बालीनालीमा फल लागेको छैन । जिल्लाका ३० गाविसमध्ये पाँच गाविसका ९० प्रतिशतमा क्षति पुगेको छ भने बाँकी २५ गाविसमा ३५ प्रतिशत बाली खडेरीका कारण नष्ट भएको छ ।
सामान्य अवस्थामा समेत कालीकोटमा खाद्य संस्थानले वार्षिक १ हजार २ सय मेट्रिक टन चामल वितरण गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक कलाबहादुर शाही यस वर्ष दोब्बरभन्दा धेरै चामल बाँड्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “खाद्य संकटबाट बच्न मजदुरीका लागि भारत जानेको संख्या बढ््लाजस्तो छ ।”
भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकटले खाद्य संस्थानले माग अनुसारको चामल जिल्ला भित्र्याउन सकेको छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद रिसाल भन्छन्, “खाद्यान्नको माग ह्वात्तै बढेको छ । जसलाई धान्न त्यति सजिलो छैन ।”
लामो खडेरीका कारण खाद्य संकटको सामना गर्नेमा फोटु गाविसका जनता मात्रै छैनन् । पछिल्लो जनगणना अनुसार ३ लाख ८८ हजार ७ सय १४ जनसंख्या रहेको कर्णालीका पाँच विकट जिल्ला मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला र डोल्पाका अधिकांश गाउँको अवस्था फोटुको भन्दा फरक छैन । सिंगो कर्णालीको १७ प्रतिशत भू–भागमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । जबकि, कर्णाली क्षेत्रका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै जनताको मुख्य आयआर्जनको माध्यम कृषि हो । विकट पहाडी भूवनोट भएको कर्णालीको कुल क्षेत्रफलमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १० हजार ६६ हेक्टर भू–भाग मात्रै खेतीयोग्य छ । जसमध्ये ७७ प्रतिशतमा मात्रै खेती हुन्छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेको क्षेत्रका अधिकांश किसान मौसमी पानीको भरमा खेती गर्छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मुगुले खडेरीको प्रभाव बढेसँगै कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । जस अनुसार जिल्लाका २४ गाविसमध्ये १४ मा खडेरीको संकट चर्को देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सिञ्चित क्षेत्रमा दस तथा सुक्खा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत बाली खेर गएको र जसबाट २१ करोड ७० लाख रुपियाँ नोक्सान हुने देखिन्छ । जिल्लाका चार भेग गम, करान, सोरु र खत्याडमध्ये गम भेग सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित पाँच गाविस समेटिएको गम भेगमा पर्ने देखिन्छ । जसमा ६ करोड ६१ लाख रुपियाँ बराबरको बाली नोक्सान हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रिसाल भन्छन्, “वर्षायाममा एक थोपै पानी परेन, जसले सिंगो जिल्लाले वर्षैभरि चरम खाद्य संकट झेल्ने पक्का छ ।” रिसालका अनुसार १५ वर्षयताकै यो सबैभन्दा चर्को खडेरी हो ।
खडेरीका कारण सुरु भएको खाद्य संकटको असर हुम्लामा पनि उस्तै छ । कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख दिनेश राय जिल्लाका २७ वटै गाविस खडेरीका कारण खाद्य असुरक्षामा परेको बताउँछन् । भन्छन्, “त्यसमध्ये १० गाविसमा चरम खाद्य संकट हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।” जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले निकालेको प्रथम चौमासिक रिपोर्टमा अघिल्ला वर्षमा भन्दा जिल्लामा खाद्य संकट बढ्ने र भोकमरीको दर बढ्ने उल्लेख छ । जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट झन्डै तीन दिनको पैदल दूरीमा रहेको श्रीनगर क्षेत्र पनि खडेरीको चर्को मारमा छ । सोही क्षेत्रका रामकृष्ण घिमिरे आफ्नो क्षेत्रका पाँच गाविसमध्ये तीन गाविसमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बालीमा फल नलागेको अनुमान गर्छन् । भन्छन्, “भोकै मर्ने अवस्था निम्तिएको छ ।”
हुम्लाका स्थानीयका अनुसार २९ साउनयता जिल्लामा पानी परेको छैन । जसको सबैभन्दा ठूलो असर जिल्लाको मुुख्य बाली धानमा परेको छ । खाद्य संकटकै कारण खाद्य संस्थान, हुम्ला शाखाले वार्षिक रूपमा बाँड्ने १५ हजार क्विन्टल चामल यसपटक अपुग हुने देखिन्छ । संस्थानका हुम्ला शाखा प्रमुख नारायणसिंह केसीका अनुसार चामलको मात्रा दोब्बर नपुर्याई सुखै छैन । नयाँ संविधान जारी भएयता सुरु भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकटका कारण सडक सुविधाले नछोएको हुम्लामा विमानबाट पनि कोटा अनुसार चामल पुर्याउन सकिएको छैन ।
“गाउँ–गाउँबाट चामल लिन आउनेको लस्कर बढेको छ तर भएको मौज्दात चामल पनि सकिन आँटिसक्यो,” केसीले सुनाए, “अब के गर्ने ? हामीलाई नै पत्तो छैन ।” माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्द भएका जिल्लाका अन्य दुई खाद्य डिपो अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेका छैनन् ।
हुम्लाकै जस्तो अवस्था छ मुगुको पनि । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार मुगुमा जम्मा १ हजार ८ सय ९४ हेक्टर जमिनमा धान र ६ सय १५ हेक्टर जमिनमा मकै खेती हुन्छ । कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जिल्लाको मुख्य खाद्यबालीका रूपमा रहेको धान र मकै ५५ प्रतिशत र गहुँ ६० प्रतिशत उत्पादन ह्रास हुने उल्लेख छ । खाद्यान्न उत्पादन घटेसँगै जिल्लाका दुर्गम गाउँबाट कैयन दिनको पैदल यात्रा छिचोलेर सदरमुकामस्थित खाद्य संस्थानमा चामल किन्न आउनेको भीड बढिसक्यो । कृषि विकास कार्यालय, मुगुका प्रमुख चन्द्रप्रसाद रिसाल भन्छन्, “खाद्य संकट सुरु भइसक्यो । अब के गर्ने, कसो गर्ने ?”
कर्णाली कृषि तथा खाद्य सरोकार समितिले कर्णालीमा देखिएको खडेरी र खाद्य संकटका बारेमा सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय कृषि कार्यालय र काठमाडौँस्थित कृषि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । समितिका अनुसार कर्णालीका ६० देखि ६५ प्रतिशत कृषि बालीको उत्पादन घटेको छ । जसले भोकमरी निम्त्याउने र कुपोषण बढाउने सम्भावना देखिन्छ । कालीकोट घर भएका समितिका क्षेत्रीय संयोजक मायाराम महतरा आफ्नो जिल्लाको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भोकमरीमा पर्ने अनुमान गर्छन् । आकाशे पानी नपर्ने र पानीको प्राकृतिक स्रोत सुक्दै जानाले बस्तुभाउसमेत पाल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै भन्छन्, “संकट अझै गहिरिँदै छ ।”
खडेरीबाट कालीकोट पनि अछूतो छैन । त्यहाँ पनि चामल लिन सदरमुकाम धाउनेको संख्या प्रत्येक दिनजसो बढ्दो छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटका अनुसार खडेरीले गर्दा जिल्लाका झन्डै ९० प्रतिशत बालीनालीमा फल लागेको छैन । जिल्लाका ३० गाविसमध्ये पाँच गाविसका ९० प्रतिशतमा क्षति पुगेको छ भने बाँकी २५ गाविसमा ३५ प्रतिशत बाली खडेरीका कारण नष्ट भएको छ ।
सामान्य अवस्थामा समेत कालीकोटमा खाद्य संस्थानले वार्षिक १ हजार २ सय मेट्रिक टन चामल वितरण गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक कलाबहादुर शाही यस वर्ष दोब्बरभन्दा धेरै चामल बाँड्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “खाद्य संकटबाट बच्न मजदुरीका लागि भारत जानेको संख्या बढ््लाजस्तो छ ।”
No comments:
Post a Comment