टेलिभिजनले बनायो रोबोटलाई रिपोर्टर, पत्रकारको जागिर धरापमा

0

छिमेकी देश चीनको एक टेलिभिजन च्यानलले पहिलोपटक एक रोबोटलाई आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोतामा नियुक्त गरेको छ । शांघाइ ड्रयागन टेलिभिजनले जियाओआइस नामक रोबोटलाई रिपोर्टको जागिर दिएको हो ।

महिला पत्रकारको भेषमा रहेको यो रोबोटले विहानी पखको लाइभ शो मा दैनिक रुपमा मौसमका बारेमा रिपोर्टिंग गरिरहेको छ । रोबोटले टेलिभिजनमा रिपोर्टरको जागिर खान थालेपछि चीनमा अब पत्रकारको जागिर धरापमा पर्न थालेको गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ ।

जियाओआइस नामक रोबोटलाई माइक्रोसफ्ट कम्पनीले मौसमी जानकारी दिनका लागि विकाश गरेको हो । यो रोबोटले गत मंगलबार देखि चिनिया टेलिभिजनमा जागिर खान सुरु गरेको हो । सुरुवाती दिनमै यसले आफ्नो कार्यक्षमताका कारण दर्शकलाई प्रभावित गर्न सफल भएकेा छ । आफुले टेलिभिजनमा जागिर पाएकोमा रोबोट निकै खुसी समेत छ र उसले भनेको छ मौसमको रिपोर्टिंग गर्ने मेरो जागिरमा म निकै खुसी छु ।

लिखित कुरालाई बोलीमा ढाल्नका लागि यो रोबोटमा एउटा आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स डिभाइस राखिएको छ । यसको सहायताले यो रोबोट मानिस बोलेजस्तै गरी लेखेको कुरा पढ्न सक्छ र यसको आवाज पनि मानिसकै जस्तो हुन्छ ।

रोबोटलाई टेलिभिजन प्रस्तोतामा नियुक्त गरिएसँगै पत्रकारको जागिर धरापमा परेको चिन्ता छाइरहँदा शांघाइ मिडिया ग्रुपका निर्देशकले भने चिन्ता गर्नु नपर्ने भन्दै ढाडस दिएका छन् । टेलिभिजन प्रस्तोतामा पत्रकारलाई हटाएर पूरै रोबोटलाई ल्याउने सोँच आफुहरुको नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।

स्मरण रहोस् गत सेप्टेम्बर महिनामा चिनिया चर्चित कम्पनी टेन्सेन्टले एउटा यस्तो रोबोट बनाएको थियो जसले कुनैपनि कम्पनीको व्यवसायिक प्रतिवेदन केवल १ मिनेटमै तयार गर्न सक्छ ।

आयो फलफूलको बासना आउने सुगन्धित गिलास, अब पेटभरी पिउन सकिन्छ पानी

विश्वमा एक चौथाइ बालबालिका मोटोपनाका सिकार छन् र उनीहरु विस्तारै मधुमेहबाट पनि ग्रसित हुन्छन् । बच्चाबच्चीदेखि लिएर बुढापाका सम्मै यो समस्या बढिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको पानी कम पिउनु हो । धेरै मानिस दिनभर ज्यान सुकाएर काम गर्छन्, विभिन्न खानेकुरा खान्छन् तर पानी पिउन मन गर्दैनन् । सायद यहीँ समस्यालाई मध्यनजर एक वैज्ञानिकले यस्तो सुगन्धित गिलास बनाएका छन् जसबाट मनग्गे पानी पिउन सकिन्छ ।

स्वस्थ रहनका लागि दिनमा ८ गिलास पानी पिउनुपर्ने बाध्यतालाई यो गिलासले सहज बनाउने दाबी गरिएको छ ।

दी राइट कप नामको यो गिलासको आविष्कारक हुन् अमेरिकाका आइज्याक लेभी । यो सुगन्धित गिलासमा पानी पिउँदा पानीको स्वाद फलफूलको जुस जस्तै लाग्छ र मनग्गे पानी पिउन सकिन्छ ।

यो प्लास्टिकको गिलास हानिकारक रसायन बिपिए मुक्त छ । ३० वर्षको उमेरदेखि नै मधुमेहबाट ग्रसित बनेका आइज्याकलाई डाक्टरहरुले गुलियो कुरा नखान र सादा पानी पिउन सुझाव दिएका छन् । तर पानीमा कुनै स्वाद नहुने भएकाले उनलाई धेरै पानी पिउन निकै गाह्रो हुने गर्छ । त्यहीँ समस्याबाट उनले एउटा जुक्ति निकाले फलको बास्ना आउने गिलास । उनले ६ वर्षको अनवरत अनुसन्धान र प्रयासपछि यो गिलासको निर्माण गर्न सफल भएका हुन् ।

यो गिलास विभिन्न ४ थरी फलफूलको स्वादमा पाइन्छ र यसको मूल्य ३५ डलर पर्छ । थप ४ फलपफूलका स्वादमा नयाँ गिलास उत्पादन गर्ने लक्ष्य उनको रहेको छ ।

यो गिलास बनाउन प्रयोग गरिएको पदार्थमै सम्बन्धित फलफूलको फ्लेभरयुक्त तत्व मिसाइएको हुन्छ । यसले फलफूल्को जस्तो बासना पैदा गर्छ । साथै यसमा सोही स्वादयुक्त प्रविधिसमेत प्रयोग गरिने हुँदा मानिसले पानीलाई समेत सम्बन्धित फलफूल्को जुस जस्तै स्वादिलो मान्दछ र मनग्गे पिउन सक्छ ।

एउटा गिलासको स्वादले ६ महिनालाई धान्ने बताइएको छ । तर यसलाई डिसवासरमा नभै हातले नै माझ्नुपर्छ ।

४५ सेकेण्डकी ब्रम्हाण्ड सुन्दरीलाई पोर्न फिल्मको अफर

उद्घोषकको गल्तीका कारण ४५ सेकेण्डका लागि यो वर्षको मिस युनिभर्स अर्थात् ब्रम्हाण्ड सुन्दरी बन्न सफल भएकी कोलम्बियाली सुन्दरीले पोर्न फिल्म खेल्नका लागि अफर प्राप्त गरेकी छिन् ।

चर्चित पोर्न फिल्म निर्माता कम्पनी भिभिड इन्टरटेनमेन्टले उनलाई पोर्न फिल्म खेल्नका लागि झण्डै साढे १० करोड रुपैयाँको अफर गरेको हो ।

हालै भएको मिस युनिभर्स प्रतियोगिताको विजेता घोषणा क्रममा उद्घोषक अल्मलिँदा कोलम्बियाकी सुन्दरी अरियाडना गुटिरेजले ४५ सेकेण्डका लागि ताज पहिरिन पाएकी थिइन् ।

फाइनलमा गुटिरेजसँगै फिलिपिनो सुन्दरी पिया अलेन्जो पुगेका थिए । वास्तवमा मिस युनिभर्सको उपाधि अलेन्जोले जितेकी थिइन् तर उद्घोषकले भुलबस अलेन्जोको साटो फस्र्ट रनर अप बनेकी गुटिरेजको नाम विजेताको रुपमा घोषणा गरेपछि पूर्व ब्रम्हाण्ड सुन्दरीले उक्त ताज गुटिरेजको शिरमा पहिराइदिएकी थिइन् । तर आयोजकले तत्कालै गल्ती सच्चाए र खास विजेता अलेन्जो भएको भन्दै गुटिरेजको शिरबाट ताज निकालेर अलेन्जोको टाउकोमा लगाइदिए ।
ब्रम्हाण्ड सुन्दरीको ताज ४५ सेकेण्डमै खोसिएपछि मर्माहत बनेकी गुटिरेजले एकछिन त आफुलाई सम्हाल्नै सकिनन् तर पछि सम्हालिइन् ।

भाग्य भनौँ वा दुर्भाग्य ४५ सेकेण्डका लागि ब्रम्हाण्ड सुन्दरी बन्न सफल गुटिरेजलाई अमेरिकी कम्पनीले मोटो रकम अफर गर्दै पोर्न फिल्ममा खेल्न प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख स्टिभ हिर्शले उनलाई पत्र लेख्दै पोर्न फिल्ममा उनलाई गज्जबको ताज पनि पहिराइदिने र त्यो ताज मिस युनिभर्सले लगाएको भन्दा राम्रो तथा ठूलो हुने बताएका छन् । तर यस्तो अफरका बारेमा गुटिरेजले भने केही बोलेकी छैनिन् । यदि उनले यो अफर स्विकारेमा उनको ब्रम्हाण्ड सुन्दरी प्रतियोगितामा फस्र्ट रनर अप भएको उपाधि पनि खोसिनेछ ।

बाबुरामले मधेसी मोर्चालाई भने-सीमांकन हेरफेर नभई आन्दोलन फिर्ता नलिनुस्

 नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिन मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार अपरान्ह नागरिक समाजका अगुवा र मधेसका केही बुद्धिजीविसहित मोर्चाका नेताहरुको बैठक राखेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रमुख दलहरु सीमांकन हेरफेर गर्नका लागि तयार नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिन आग्रह गरे ।

सीमांकन हेरफेरका लागि प्रमुख दलहरुलाई वाध्य तुल्याउन मधेश आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन समेत उनले आग्रह गरे । आन्दोलन भएको चार महिना भन्दा बढी भएको र ५० भन्दा बढीको ज्यान जाँदा पनि पमुख दलहरुले आन्दोलनलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको भन्दै उनले उधारो सम्झौता नगर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा सहभागी सबैले माग सम्बोधन नभइ आन्दोलन अन्त्य गर्न नहुने बरु आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको संचारकर्मीहरुसँग बताए ।

नाकाबन्दीको करामतः तीन अर्बको मल भित्राउँदा ३५ करोड बिलम्व शुल्क

११ पुस, काठमाडौं । सरकारले भित्राउन लागेको रासायनिक मल नाकाबन्दीका कारण भारतको कोलकत्तामा नै रोकिँदा ठूलो रकम बिलम्व शुल्क (डिटेन्सन चार्ज) तिर्नुपर्ने भएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङले सिंगापरबाट ल्याएको ५० हजार मेटि्रक टन मल कोलकत्तामा झण्डै २ महिना अड्कएको थियो । झण्डै पौने तीन अर्ब रुपैयाँको मल भित्राउँदा ३५ करोड रुपैयाँ बिलम्व शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।

सरकारले किसानलाई सहुलियतसहति अनुदानमा बिक्री गर्न साल्ट ट्रेडिङमार्फत मल खरिद गरेको हो । मल आयातको जिम्मा लिएको विदेशी कम्पनीले दैनिक ३० हजार डलर अर्थात दैनिक ३० लाख रुपैयाँ विलम्ब शुल्क दाबी गरेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

सिंगापुरबाट पानीजहाजमार्फत कोलकत्ता ल्याइएको सबै मल अनलोड गर्नै नपाउँदै भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएको थियो ।

त्यतिबेला भारतले मल अनलोड गर्न र भण्डारण सुविधा दिन मानेको थिएन । त्यसैकारण झण्डै २ महिना त्यो मल पानी जहाजमै राख्नुपरेको थियो ।

आयात गरिएको मध्ये ५५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २७ हजार टन मल अनलोड गर्न बाँकी भएकै अवस्थामा नाकाबन्दी सुरु भएको थियो ।

आयातकर्ता कम्पनीको पानीजहाजलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप ठूलो मात्रामा बिलम्व शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

किसानलाई मल बेचेर पनि विलम्व शुल्कको भरपाइ गर्न नसकिने भन्दै साल्ट ट्रेडिङले कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा बिलम्व शुल्क तिरिदिन आग्रह गरहेको छ ।

सरकारले बिलम्व शुल्क नतिरे आगामी दिनमा मल आयातकर्ताले नेपालका लागि काम नगर्ने खतरा हुने राजभण्डारीले बताए । पछिल्लो समय भारतले नाका सहज गरेपछि अलपत्र मल नेपाल ल्याउन सुरु गरिएको छ ।

देशभर मल अभाव भइरहँदा तराई बन्द र भारतीय नाकाबन्दीले झण्डै १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल भारतीय भूमीमा नै अलपत्र थियो ।

ढुवानीमा समस्या हुँदा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको झण्डै ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएको छ ।

कम्पनीले ल्याएको झण्डै २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टन मल भारतमा नै रोकिएको थियो । कम्पनीले पनि ठूलो रकम विलम्ब बापत बुझाउनुपर्नेछ ।

निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव यसै वर्ष

८ पुस, काठमाडाैं । सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने भएको छ ।निजामति सेवा ऐनअनुरुप यसैवर्ष आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन गृहकार्य थालिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रेखा शर्मा, मन्त्री, सामान्य प्रशासन

त्यसपछि सरकारी कर्मचारीको एउटा मात्र ट्रेड युनियन बन्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले विशेष समिति पनि गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग छलफल अघि बढाएको छ । बुधबार पनि समितिले ट्रेड युनियनहरुसँग आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन वातावरण बनाउनेबारे छलफल गर्न लागेको सहसचिव भट्टराईले बताए ।

समितिले चुनाव गर्न आवश्यक तयारीबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पुस मसान्तसम्म बुझाउनेछ ।

‘निजामति सेवा ऐनले पनि कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि मन्त्रालयले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनका लागि काम थालेको हो,’ सहसचिव भट्टराइले भने, ‘सबै समस्याहरु सल्टाएर यसैवर्ष भित्र आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचित गराउने गरी छलफल अघि बढेको छ ।’

अहिले सकृय रहेका सातवटा युनियनहरु आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनमा सकारात्मक छन् । उनीहरुले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनमा सहयोग गर्ने सामुहिक लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन समितिले विद्यमान व्यवस्थाहरुबारे अध्ययन गरिरहेको छ । केही कानुनी कठिनाइ र अड्चन भए तत्काल फुकाएर निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले विशेष समिति पनि गठन गरेको छ

‘ऐनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई समावेशी बनाउने व्यवस्थाको कमी देखिएको छ । त्यसमा सहमति जुटाएर संशोधन गर्ने योजना छ,’ सहसचिव भट्टराईले भने, ‘सबै अध्ययन सकाएर चुनावको तिथिमिति र आवश्यक संशोधनबारे सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ ।’

विभिन्न दलसँग ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीबारे विभिन्न निर्णय गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्ने गरेको छ । हरेक विषयमा युनियनहरुको फरक-फरक मत आउने कारण अन्योल हुने समस्या पुरानो हो । विभिन्न ट्रेड युनियनहरुबाट आउने विभिन्न दवाब र प्रभावका कारण कार्यसम्पादनमा पनि समस्या आउने गरेको थियो ।

‘कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा राय लिँदा विभिन्न ट्रेड युनियनहरुको फरक-फरक मत आउने समस्या छ । अब आधिकारिक युनियन बनेपछि सरकारले अन्यसँग संवाद गर्दैन,’ संयोजक भट्टराइले भने, ‘जुनसुकै विषयमा कर्मचारीसाग छलफल गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनकै प्रतिनिधिसँग छलफल हुनेछ ।’

आधिकारिक युनियन गठनपछि सरकारले अन्य युनियनहरुलाई कुनै औपचारिक छलफलमा सहभागी गराउने छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको पहलमा जतिसक्दो छिटो आधिकारिक युनियनको चुनाव अघि बढ्न लागेको हो । आधिकारिक चुनावको जिम्मा श्रम मन्त्रालयलाई हुनेछ । उसले नै चुनावको मिति, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदातालगायत सबै विषय टुंग्याउनेछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनमा कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका निजामति कर्मचारी संलग्न हुनेछन् । त्यसभन्दा तल्लोतहका कर्मचारी युनियनको मतदाता हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतल र व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न दुईपटक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

एमाओवादीले तोक्यो ७ प्रदेशको इन्चार्ज नयाँ शक्तिमा लागेका २२ नेताहरु निस्कासित

८ पुस, काठमाडौं । संविधान अनुसारका प्रादेशिक संरचनाका आधारमा पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली अवलम्वन गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले ७ प्रदेशको इन्चार्ज टुंगो लगाएको छ ।

प्रदेश नम्बर एकको इन्चार्ज राम कार्कीलाई बनाइएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा गोपाल किराँतीको दाबी रहँदै आएको थियो ।

२ नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा विश्वनाथ साह र ३ नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा कृष्णबहादुर महरालाई तोकिएको छ । एमाओवादी सचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’लाई पछि इन्चार्ज बनाउने गरी तत्काललाई महरालाई सो प्रदेशको जिम्मा दिइएको हो । पुन जन्डिसको समस्याका कारण थाइल्याण्डमा उपचाररत छन् ।

यसैगरी ४ नम्बर प्रदेशको जिम्मा डिलाराम आचार्यले पाएका छन् । ५ नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ तोकिएका छन् ।

बलदेव तत्कालीन जनमुक्ति सेना नेपालको डेपुटी कमाण्डर हुन् । सेना समायोजनपछि उनले कुनै पनि लाभको पद पाएका छैनन् ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर ६ मा जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र प्रदेश नम्बर ७ को जिम्मेवारी लेखराज भट्टलाई दिइएको छ ।

विगतमा एमाओवादीले आफ्नै संरचनाअनुसार १३ वटा राज्य समिति बनाएको थियो । विगतको संरचनालाई परिवर्तन गरेर संवैधानिक प्रावधानअनुसारको संरचना बनाइएको हो ।

अध्यक्ष प्रचण्डको सो प्रस्ताव मंगलबारको बैठकबाट पारित भएपछि एमाओवादीले अब पार्टीको विधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पार्टी विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय समितिको विस्तार बैठक बोलाउने तयारी एमाओवादीले गरेको छ ।

नयाँ शक्तिमा लागेकाहरु निस्कासित
एमाआवादीले नयाँ शक्ति अभियानमा लागेका २२ नेताहरुलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासित गरेको छ । स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल, हिसिला यमी, नेताहरु रामचन्द्र झा, गंगानारायण श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, बलावती शर्मा, रामकुमार शर्मा, खिमलाल देवकोटा लगायत २२ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै, संविधानमा समेत हस्ताक्षर नगरेका र पार्टीको बैठकमा समेत भाग लिन आनाकानी गर्दै आएका पोलिटब्यूरो सदस्य प्रभु साहलाई भने अन्तिमपटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय एमाओवादीले गरेको छ ।