सुनिल सापकोटा
भनिन्छ- भ्रष्टाचारीको तागत अत्यन्तै भयानक हुन्छ ,जसले समाजमा प्रभाव जमाएर दादागिरी प्रस्तुत गर्छ । सिङ्गो समाज र राष्ट्रमा आफ्नो पहुच र प्रभुत्व देखाउन खोज्छ । नेपाली समाजको चरित्रसँग यो कथन साँचो ठहरिएको छ । ठूला माछा समात्न नसकेको भनेर चौतर्फीरुपमा आलोचनाको सिकार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाजका नामुद भ्रष्ट (ठूला माछा) समात्ने सुरसार कसेपछि अहिले अख्तियारतर्फ ठूला माछाको निसाना तेर्सिएको छ ।
अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा केही व्यक्तिहरुमाथि छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अहिले अख्तियार विरुद्ध मोर्चा बन्दी सुरु भएको छ । अख्तियारको छानविनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुले उक्त छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी सार्वजनिक आलोचना र बहसमा उत्रिन थालेका छन् ।
उजुरी परेको व्यक्तिमाथि सोधपुछ गर्नु अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय मात्र नभएर दायित्व समेत हो । बिना कारण र आधार अख्तियार जस्तो संवेदनशील संवैधानिक निकायले कसैलाई छानविन गर्दैन । एउटा संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमाथि प्रहार गर्न खोज्नु अत्यन्त निन्दनीय छ । छानविनको क्रममा आरोपित मानिस निर्दोष ठहरिएका खण्डमा उसले सफाइ पाउँछ । नखाएको बिस कसैलाई लाग्दैन । जुन औंलोमा बिष लागेको हो, त्यही औंलो झर्ने हो ।
आफू दूधले नुहाएको चोखो हुँ भनेर बुर्कुसी मार्ने र चर्को कुरा गर्दै हिँड्नेहरुले अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गरेर क्लिन चिट लिए भैहाल्यो नि । होइन भने यसले दाल मे कुछ काला है भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । याद रहोस् मुलुकलाई लुटेर , जनतालाई ठगेर आलिसान महल बनाउने र विलासिताको जीवन बिताउने अधिकार कसैलाई छैन ।
राजनीतिक दलहरुले अख्तियारको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आफै अदालत बनेर निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न खोजेर गम्भीर गल्ती गर्दैछन् । निर्दोष व्यक्ति सजायँको भागीदार बन्दैन । अख्तियारको छानविनमाथि प्रश्न उठाउंदै अदालत बन्ने हर्कत नगरौं । सुनपानी छर्कने कोसिस नगरौं ।
लोकमानसिंह कार्कीज्यू आकाश खसोस् तर छानविन प्रक्रियाबाट कुनैपनि हालतमा पछाडि नहट्ने अठोट गर्ने बेला आएको छ । कुनै पनि पद ठूलो कुरा होइन, प्रतिष्ठालाई पनि सँगसँगै जोडेर हेर्ने गर्दा नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।
एक्सन लिँदा रिएक्सन आउँछ । यो स्वभाविक हो । यसबाट बिचलित नभई कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म ,वर्ण ,लिङ्ग ,क्षेत्र ,समुदाय हुँदैन । म के हुन्छु भन्दा पनि के गर्छु भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । आवश्यक परे पद त्याग्न पनि तयार भएर अगाडि बढेको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचारको जरो निदान गर्न सकिन्छ र त्यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारी राष्ट्र र समाजका कलंक भएकाले जनचाहना बमोजिम अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । अहिले अख्तियारको छानविनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको तीन पुस्ते सम्पत्तिको फाँटवारी भिडाएर हेरौ र त्यसको स्रोत खोजौं । त्यसपछि थाहा भइहाल्छ नि को सही, को गलत ।
अख्तियारले उजुरीका आधारमा छानविन गरि थप कुरा बुझ्न र बयान लिनका लागि पत्र काट्न थाले पछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यसको धक्काको कारण राजनीतिक सन्तुलन गुमेको प्रष्ट हुन्छ । लहरो तान्दा पहरो थर्कने खतरा पैदा भएको छ ।
अख्तियारको पत्रले राजनीतिक दल भित्र सुनामी आएको छ । यसलाई रोक्ने छेक्ने रणनीतिमा दलहरु लागेका छन । समाजका लुटेराहरुको समूह अख्तियारको विरुद्धमा सडक र सदनको मोर्चा सम्हाल्ने कोसिसमा रहेको छ । यस्ता निकृष्ट हर्कतहरुको जनताले जज गरिरहेका छन् । जनता जनार्दन हुन् भने एकदिन यसको फैसला अवश्य गर्ने छन् ।
भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने परिपाटी नरहेको भए अहिले नेपाल यस्तो बिकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुने थिएन । यसमा स्वयं अख्तियार पनि दोषी छ । आम जनता पनि दोषी छन् । भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने परम्पराको थालनी भएपछि मन्त्री हुने र अरबौंको सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ । यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिएको छ । यसलाई सोरेर फाल्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेर व्यक्तिहरु जसरिपनि कमाउने र रातारात धनी बन्ने सपनाबाट ग्रसित छन् । कर्मचारी घुसखोरीमा विज्ञ छन् । राजनीतिज्ञ घुस खानेमा सिकारु छन् । अनि कसरी हुँदैन भ्रष्टाचार ? अख्तियारले छानविन गरे भ्रष्टहरुको चरम मोर्चाबन्दी हुन्छ ।भ्रष्टाचारको साक्षी बनेर बस्ने भए किन आवश्यक पर्यो अख्तियार ? अख्तियारको काम के ?अहिले डल्फिन माछा समात्न खोज्दा त यस्तो कोकोहोलो छ, अख्तियारले व्हेल समात्न खोज्यो भने के हालत होला ?
अख्तियारले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कमजोरी भएको छ । त्यसैले यस्तो कोकोहोलो भएको हो । त्यो कमजोरी भनेको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्नु हो । आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको काम कारवाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने प्रयाप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सक्ने छ ।
अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन् उच्च नैतिक चरित्र भएको र तोकिएको सेवामा कम्तिमा पनि पन्ध्र बर्ष काम गरेको अनुभव र ख्यातीप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । तर, लोकमानको हकमा यो लागू भएन
यिनीहरु माथि स्टिम अप्रेसन गर्न अख्तियार असफल भएको छ । राजस्वमा कर्मचारीलाई जस्तो निवासबाट नै राति नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारको हिरासतमा कोचेर बयान लिएको भए अहिले आरोपित व्यक्तिहरु डुक्रीएर महाभियोग लगाउँछौ भन्दै सिगौरी खेल्ने कुचेष्टा गर्दैन थिए । यसमा अख्तियार चुक्यो ।
कानुनले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर कारवाही नगरेको कारण अहिले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा व्यवधान र प्रतिकूल प्रभावमा पार्ने कार्य भएको हो । अव आयोगले तत्काल अभियुक्तको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरेर थुनाम राखेर थप कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको बिकल्प छैन । काग कराउँदै गर्छ ,पिना सुक्दै गर्छ भनेजस्तै जतिसुकै दबाव र विरोध गरे पनि आयोग कठोर भएर प्रस्तुत हुनैपर्छ । कुनै पनि तरिकाले समाजको सम्पत्ति र राज्यको ढुकुटीको हानी नोक्सानी गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने पर्छ न कि कुनै पूर्वाग्रह साँधेर ।
यसको अर्थ अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको बचाउ गरेको होइन ,उनलाई जुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरियो त्यो प्रक्रिया गलत थियो । अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन् उच्च नैतिक चरित्र भएको र तोकिएको सेवामा कम्तिमा पनि पन्ध्र बर्ष काम गरेको अनुभव र ख्यातीप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । तर, लोकमानको हकमा यो लागू भएन । न त उनले संसदीय सुनुवाइको फेस नै गर्नुपर्यो । उनको नियुक्ति हुँदा चर्को विवाद भए पनि मिर्मिरेमा नै पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउने काम भयो । उनको नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको व्यवस्थाको समेत अनदेखा गरियो । संविधानको धज्जी उडाउने काम भयो ।
आयल निगम लगायतका निकायमा भएको अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अख्तियारले खुलेआमरूपमा संरक्षण गरेको देखियो । सार्वजनिक लेखा समितिका कतिपय सिफारिसलाई तामेलीमा राखियो । त्यसैका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले कारवाही गरेर नेपालको राष्ट्रिय बेइज्जती भयो । यसले अख्तियारलाई समेत गम्भीर नैतिक संकटमा धकेलिदियो । यस्ता निर्णयमा अख्तियारले गलत कदम चालेकै हो । जे भए पनि अख्तियारलाई कमजोर बनाउन इतिहासमा नै पहिलोपटक सात सदस्यीय आयुक्तको जम्बो टोली खडा गर्दै खल्तीका मान्छे र पार्टीका झोलेलाई भर्ती गरियो ।
पार्टीका सिफारिसमा नियुक्ति भएकाले मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्छन कि पार्टी प्रति उत्तरदायी बन्छन् । यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । अख्तियार जस्तो संवेदनशील निकायमा निष्पक्ष र राजनीतिमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । साना माछा मात्र समातेको भनेर जनस्तरबाट आलोचित अख्तियारले ठूला माछा समात्ने रणनीति अख्तियार गरेकोमा जनता एकदमै खुसी छन् ।
अहिले आम जनता अख्तियारको कदमको पक्षमा छन् । यस्तो महत्वपूर्ण रणनीति अख्तियार गर्दा प्रमुख आयुक्तले अन्य आयुक्तसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्दा त्यसले छानविन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ ।
ठूला माछा समात्न थालनी गरेको अख्तियार यसबाट कुनै हालतमा पनि ब्याक हुनु हुँदैन । महाभियोग लगाउँछौं भनेर बाँदरे फुर्ति देखाउँदै कुर्लिएर हिँड्ने अभियुक्तले केही नाप्ने वाला छैनन् । सर्पले विषबमन गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै किन दूध पिलाएर हुर्काएको ? के अख्तियार ठूलाठूला भ्रष्टहरुका लागि दूधको साक्षी बिरालो बनिदिनु पर्ने ?
अब अख्तियारसँग दुईवटा बाटा छन् : बिरोध हुन्छ भनेर भ्रष्टाचारीदेखि थुरथुर भएर कुनै किसिमको छानविन र कारवाही नगरी रमिते बनेर बस्ने र भ्रष्टाचारलाई सहयोग गर्ने वा भ्रष्टाचारीको पाता फर्काएर समाजमा नयाँ तरंग पैदा गर्दै मुलुकमा सुशासन ,पारदर्शिता ,अमन चयन ,र समृद्धि कायम गरी देशको मुहार फेर्न अहम भुमिका निर्वाह गर्ने र आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीका साथै मुलुक र जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्ने ।
अख्तियारले के गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।
No comments:
Post a Comment