मधेसमा न्यायालय बन्द हुँदाको व्यथा : यसरी सुनाए मुख्य न्यायाधीशले कथा

एस.के. शान

२३ मंसिर, सप्तरी । ‘कुनै कसुर नै नगरेका व्यक्तिलाई प्रहरीले बिना कारण पक्राउ गरे अवस्था के हुन्छ ? नतोड्नुपर्ने घर कसैले तोडिहाल्यो भने के हुन्छ ? कुनै निर्दाेष व्यक्ति कारागारमा अथवा प्रहरी कार्यालयमा बन्द गरिएका छन्, उनले न्याय कसरी पाउने ?’ यी मात्रै होइन् यस्तै किसिमका धेरै प्रश्नहरु एकै पटक तेर्स्याए एक व्यक्तिले । उनले थपे, ‘यसका लागि न्यायालय खुल्नुपर्ने हो कि होइन ?’

‘हो न्यायालय पनि आम सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य निकाय नै हो’ प्रश्नसँगै उत्तर समेत दिएका ती व्यक्तिले भने, ‘यसर्थ न्यायालय खुल्नुपर्‍यो र पीडितले न्याय पाउनुपर्‍यो ।’

प्रश्नसँगै उत्तर भन्ने यी व्यक्ति हुन्, पुनरावेदन अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा ।

अदालतमै पत्रकारहरुसँग अन्तरकृया गरेका खतिवडाले साउन २९ गते यता अदालतको काम, कार्वाही नियमित हुन नसकेको सुनाए । ‘साउन २९ गतेदेखि नियमित कामकार्वाही हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘यो अवधीमा सुनुवाई न्यून भएको छ ।’

अस्पतालजस्तै अदालतलाई पनि अनिवार्य संस्थाको रुपमा ब्याख्या गर्दै मुख्य न्यायधीश खतिवडाले साउनदेखि कात्तिकसम्म अदालतको काम, कार्वाही धेरै नै प्रभावित भएको बताए । सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा जिल्लालाई हेर्दै आएको पुनरावेदन अदालत राजविराजले बन्द, हड्तालमा अत्यधिक सास्ती खेपेर सर्वसाधारण तारेख लिन आएपनि मुद्दाको सुनुवाई नहुँदा उनीहरु मर्कामा परिरहेको उनले बताए ।

‘एक त बन्द, हड्ताल छ । धेरै दुःख, कष्ट सहेर सर्वसाधारण टाढाबाट अदालतमा आउँछन् । तर सुनुवाई नहुँदा रित्तै फर्किने गरेका छन्’ उनले भने, ‘बन्द, हड्ताललाई मध्यनजर गरेर अदालतले तारेखमा केहि ध्यान पुर्‍याएको छ ।’

कानुन व्यवसायीहरुको संगठन पुनरावेदन वार इकाइले अवस्था सहज नभएसम्म काम गर्न नसकिने बताएकाले अदालतमा सुनुवाई प्रकृया ठप्पजस्तै भएको खतिवडाले सुनाए । ‘बारले अवस्था सहज नभएसम्म बहस नगर्ने निर्णय गरेरै दिएको छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गरिने सुनुवाई एकतर्फी मात्र हुन सक्ने भएकाले हामी अगाडि बढाएका छैनौं ।’

‘कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाईका लागि दुबै पक्ष उपस्थित हुनुपर्‍यो र उनीहरुका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थिति हुन नसक्दा सुनुवाई धेरै नै प्रभावित भइसकेको छ ।’

तराई-मधेसमा जारी बन्द, हड्ताल र आन्दोलनका कारण अदालत क्षेत्र पनि राम्रोसँग प्रभावित भएको छ । सवारी साधन नचल्दा सर्वसाधारण आउन सकेका छैनन् । कानुन व्यवसायीहरु समेत आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै अवस्था सहज नभएसम्म कामकाज हुन नसक्ने बताइरहँदा अदालतमा मुद्दा र रिट दर्ताबाहेक कुनै पनि काम हुन सकिरहेको छैन ।
लक्ष्य भएन पूरा

यसअघि पुनरावेदन अदालत राजविराज मुद्दाको फर्छ्यौट तीब्र गतिमा गर्दै आएपनि जारी आन्दोलनका कारण लक्ष्यमा तुषारापात देखिएको छ । अर्थात् जति रिट र मुद्दाको फर्छ्यौट हुनुपर्ने हो त्यसको लगभग ६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले साउनदेखि कात्तिकसम्म १ हजार ६ सय ३७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएपनि त्यो लक्ष्यमा धेरै समस्या भएको बताए । उनले १ हजार ६ सय ३७ रिट र मुद्दामध्ये २ सय ६७ वटाको मात्रै फर्छ्यौट भएको जानकारी दिए ।

आन्दोलन शुरु भएको साउन महिनामा सबैभन्दा बढी मुद्दाको फर्छ्यौट भएको छ । यो महिनामा १ सय ९६ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट भएपनि भदौमा २७ वटा, असोजमा १६ वटा, कात्तिकमा २० वटा र मंसिरको २१ गतेसम्म ८ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट मात्रै हुन सकेको कार्कीले जानकारी दिए ।

यी महिनाहरुमा रिट र मुद्दा दायर भएको अवस्था पनि न्यून नै रहेको छ । यसअघि प्रत्येक महिना कम्तीमा पाँच सयसम्म रिट र मुद्दा दर्ता हुने यस अदालतमा साउनमा सबैभन्दा बढी ३ सय ९८ वटा दर्ता भएको छ ।

यस्तै भदौमा ३ सय १२, असोजमा २ सय ९, कात्तिकमा ७४ र मंसिरको २१ गतेसम्म २८ वटा मुद्दा र रिट दायर भएको छ । अहिले अदालतमा गत बर्षको जिम्मेबारी सरे आएका २ हजार ४ सय ५७ मुद्दा र रिटसमेत गरी ६ हजार ३ सय ८८ मुद्दा कायम रहेको छ ।

बन्द, हड्तालका कारण १३ वटा मुद्दालाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएपनि यी सबै मुद्दा ‘पेन्डिङ’मै रहेको कार्कीले सुनाए ।

यसबीचमा दायर भएका १७ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमध्ये १५ वटा फर्छ्यौट भइसकेको उनले बताए ।

बिचौलिया रोक्न चुनौति

पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा मुख्य न्यायाधीश खतिवडाले अदालतमा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार नहुने गरेको दावी गरे । ‘अदालतमा कुनै किसिमको आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टाचार भइरहेको छैन,’ संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने, ‘बिचौलियाहरुले अदालतलाई बदनाम गराउने काम गरिरहेका छन् ।’

‘मुद्दा मिलाइदिने, जिताइदिने भन्दै बिचौलियाहरुले पैसा लिने र त्यो पैसा लिएर गायव हुने तथा बदनाम अदालत र कर्मचारीलाई गर्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता व्यक्तिहरुलाई रोक्न चुनौतिजस्तै भएको छ ।’