मंसिर २३, २०७२- भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई नेपालमा जारी मधेस आन्दोलनले दुईदेशीय सुरक्षा र पारवहन सरोकारमा समेत प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारसँग संवाद गरेर सहमति पहिल्याउन आग्रह गरेका छन्।
‘मधेस आन्दोलनका कारण नेपालतर्फको नियमित आपूर्ति र पारवहनमा आइपरेको कठिनाइबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, यसमा मानवीय संकटको विषयसमेत जोडिएको भन्दै उठ्न थालेको आवाजलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डोबलको भनाइ उद्धृत गर्दै दुईपक्षीय भेटवार्तामा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर तपाईंहरूको हक–अधिकारको लडाइँका बारेमा नेपाल सरकारसँग सक्दो चाँडो समझदारीका लागि प्रयास गर्नुहोस्।’
मंगलबार अपराह्न भएको झन्डै एक घण्टाको भेटवार्तामा मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले मधेसी हक, अधिकारका पक्षमा आफूहरू अडिग भएर आन्दोलनमा उत्रनाको कारणबारे बताएका थिए। ‘हाम्रो मधेस आन्दोलन र आम हडताललाई नाकाबन्दीका रूपमा बुझिएको छ,’ वार्तामा सहभागी मोर्चासम्बद्ध नेता उपेन्द्र यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘नाकाबन्दीसँग जोडेर भारतको बदनाम गराउन खोजिएको छ, यो भ्रम स्पष्ट पार्न हामी यहाँ आएका हौं।’ नेता यादवले सहमति र समझदारीका लागि लचकता अपनाए पनि तत्काल नाकाकेन्द्रित धर्ना र अवरोध हट्ने छैन भन्दै मोर्चाले राखेका मागहरू (११ बुँदे) को सम्बोधन नभई आन्दोलन नरोकिने बताए।
‘यहाँ साझा सहमतिको अवधारणा भन्दै अनेक भ्रम फैलाइएको अवस्था रहेछ, तर सीमांकनको बारेमा तीन महिना वा यस्तै समयावधि तोकेर अब गरिने, भैहाल्ने भन्ने खालको सहमतिमा हामी चल्न सक्दैनौं,’ यादवले भने, ‘डोबलजीलाई भेटेर यस्ता भ्रम हटाउन हामी सफल भयौं, नेपाल सरकार र दलका प्रतिनिधिहरूले दिल्ली आएर धेरै खालका भ्रम बाँडेका रहेछन्।’ डोबलसँगको भेटवार्तामा मधेसी मोर्चा संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादवसमेत उपस्थित थिए। सल्लाहकार डोबलअघि विदेश सचिव एस. जयशंकरसँग पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले साउथ ब्लकमा भेटघाट गरेका थिए। ‘संवाद र सहमतिबाट मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्,’ सचिव जयशंकरले भनेका थिए, ‘नेपालको आन्तरिक मामिला भएर पनि दुईदेशीय सीमावर्ती विषय भएकाले भारतले सहमतिका लागि आग्रह गरेको हो।’ जयशंकरसामु पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफ्नो नयाँ मागभन्दा पनि पुरानै समझदारीका बारेमा अवगत गराएका थिए।
यसैबीच, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरू मधेसी हक, अधिकारबारे कुनै नयाँ माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको नभई पुरानै सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन गराइमाग्न आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। ‘हामीले विगतमा दुई चरणमा भएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मोर्चाका संयोजक ठाकुरले भने, ‘हामी आफ्ना कुरा लिएर संविधानको मस्यौदा समितिमा गयौं, संविधानसभामा गयौं। तर कतै सुनवाइ नभएपछि मधेस आन्दोलनमा गएका हौं।’ अर्का नेता उपेन्द्र यादवले अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकारका बुँदालाई अहिले हटाइएको र पहिचान तथा सामथ्र्यका आधारमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने कुरा पनि ओझेलमा परेको बताए। पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा जयन्तले ‘नेपालमा समावेशी संविधान जरुरी’ रहेको भन्दै राजनीति ट्रयाकमा आएमा धेरै कुरा मिल्न सक्ने धारणा राखे।
मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले ‘नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा अझै अनुहार र भाषाका आधारमा विभेद गरिने’ उदाहरण दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा मधेसी समुदायबाट जम्मा एकजना धनञ्जय झा मात्रै सहसचिव तहमा पुग्न सकेको आफ्नो कार्यकालको अनुभव सुनाएका थिए। अर्का नेता राजेन्द्र महतोले ‘नेपाल राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै नेपालमा ‘भौगोलिक एकीकरण मात्रै भएको तर नेपालीको भावनात्मक एकीकरण कहिल्यै नभएको’ बताए। उनले १ लाख ३ हजारको संख्यामा रहेको नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नरहेको उदाहरण दिए। ‘यदि यो हाम्रो मधेस आन्दोलन असफल भयो भने अब हिंसात्मक आन्दोलन सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘मधेस मात्रै माग्दा पाइएन भने सिंगो देश माग्नेहरू पर्खेर बसिरहेका छन्, ख्याल रहोस्।’
अर्का नेता महेन्द्र राय यादवले ‘भारतमा लोकतन्त्रको लडाइ चल्दा मधेसको जनताले सहयोग गरेका थिए’ भन्दै मधेस नेपालभित्रको आन्तरिक उपनिवेशका रूपमा रहेकाले यसबाट मुक्ति चाहेको बताए। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै सशस्त्र आन्दोलनबाट आएका दल हुन्,’ उनले भने, ‘यही स्थिति मधेसी आन्दोलनमा पनि नआओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
मंगलबार अपराह्न भएको झन्डै एक घण्टाको भेटवार्तामा मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले मधेसी हक, अधिकारका पक्षमा आफूहरू अडिग भएर आन्दोलनमा उत्रनाको कारणबारे बताएका थिए। ‘हाम्रो मधेस आन्दोलन र आम हडताललाई नाकाबन्दीका रूपमा बुझिएको छ,’ वार्तामा सहभागी मोर्चासम्बद्ध नेता उपेन्द्र यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘नाकाबन्दीसँग जोडेर भारतको बदनाम गराउन खोजिएको छ, यो भ्रम स्पष्ट पार्न हामी यहाँ आएका हौं।’ नेता यादवले सहमति र समझदारीका लागि लचकता अपनाए पनि तत्काल नाकाकेन्द्रित धर्ना र अवरोध हट्ने छैन भन्दै मोर्चाले राखेका मागहरू (११ बुँदे) को सम्बोधन नभई आन्दोलन नरोकिने बताए।
‘यहाँ साझा सहमतिको अवधारणा भन्दै अनेक भ्रम फैलाइएको अवस्था रहेछ, तर सीमांकनको बारेमा तीन महिना वा यस्तै समयावधि तोकेर अब गरिने, भैहाल्ने भन्ने खालको सहमतिमा हामी चल्न सक्दैनौं,’ यादवले भने, ‘डोबलजीलाई भेटेर यस्ता भ्रम हटाउन हामी सफल भयौं, नेपाल सरकार र दलका प्रतिनिधिहरूले दिल्ली आएर धेरै खालका भ्रम बाँडेका रहेछन्।’ डोबलसँगको भेटवार्तामा मधेसी मोर्चा संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादवसमेत उपस्थित थिए। सल्लाहकार डोबलअघि विदेश सचिव एस. जयशंकरसँग पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले साउथ ब्लकमा भेटघाट गरेका थिए। ‘संवाद र सहमतिबाट मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्,’ सचिव जयशंकरले भनेका थिए, ‘नेपालको आन्तरिक मामिला भएर पनि दुईदेशीय सीमावर्ती विषय भएकाले भारतले सहमतिका लागि आग्रह गरेको हो।’ जयशंकरसामु पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफ्नो नयाँ मागभन्दा पनि पुरानै समझदारीका बारेमा अवगत गराएका थिए।
यसैबीच, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरू मधेसी हक, अधिकारबारे कुनै नयाँ माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको नभई पुरानै सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन गराइमाग्न आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। ‘हामीले विगतमा दुई चरणमा भएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मोर्चाका संयोजक ठाकुरले भने, ‘हामी आफ्ना कुरा लिएर संविधानको मस्यौदा समितिमा गयौं, संविधानसभामा गयौं। तर कतै सुनवाइ नभएपछि मधेस आन्दोलनमा गएका हौं।’ अर्का नेता उपेन्द्र यादवले अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकारका बुँदालाई अहिले हटाइएको र पहिचान तथा सामथ्र्यका आधारमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने कुरा पनि ओझेलमा परेको बताए। पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा जयन्तले ‘नेपालमा समावेशी संविधान जरुरी’ रहेको भन्दै राजनीति ट्रयाकमा आएमा धेरै कुरा मिल्न सक्ने धारणा राखे।
मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले ‘नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा अझै अनुहार र भाषाका आधारमा विभेद गरिने’ उदाहरण दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा मधेसी समुदायबाट जम्मा एकजना धनञ्जय झा मात्रै सहसचिव तहमा पुग्न सकेको आफ्नो कार्यकालको अनुभव सुनाएका थिए। अर्का नेता राजेन्द्र महतोले ‘नेपाल राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै नेपालमा ‘भौगोलिक एकीकरण मात्रै भएको तर नेपालीको भावनात्मक एकीकरण कहिल्यै नभएको’ बताए। उनले १ लाख ३ हजारको संख्यामा रहेको नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नरहेको उदाहरण दिए। ‘यदि यो हाम्रो मधेस आन्दोलन असफल भयो भने अब हिंसात्मक आन्दोलन सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘मधेस मात्रै माग्दा पाइएन भने सिंगो देश माग्नेहरू पर्खेर बसिरहेका छन्, ख्याल रहोस्।’
अर्का नेता महेन्द्र राय यादवले ‘भारतमा लोकतन्त्रको लडाइ चल्दा मधेसको जनताले सहयोग गरेका थिए’ भन्दै मधेस नेपालभित्रको आन्तरिक उपनिवेशका रूपमा रहेकाले यसबाट मुक्ति चाहेको बताए। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै सशस्त्र आन्दोलनबाट आएका दल हुन्,’ उनले भने, ‘यही स्थिति मधेसी आन्दोलनमा पनि नआओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
सुष्माको भनाइ गलत : महत
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले सोमबारको राज्यसभा बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले राखेको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। निजी काममा दिल्ली भ्रमणमा आएका महतले ‘वैवािहक अंगीकृत नागरिकता’ बारेको व्यवस्थामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए।
‘यहाँ धेरै तहमा भ्रम फैलाउने काम भएको छ,’ महतले भने, ‘भारतीय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता करण सिंहसमेतले नागरिकताका बारेमा यस्तै अन्योलको कुरा सुनाएपछि म अचम्मित भएँ।’ महतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनको मामिलालाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जोड्न नमिल्ने बताए।
मंगलबार साँझ नेपाली दूतावासमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरोकारमा चासो राख्ने मणिशंकर अय्यर, तरुण विजय, केसी त्यागी, डीपी त्रिपाठी, डी राजासहितको उपस्थिति थियो। महतले भने नेपाल मामिलाका शुभेच्छुक कांग्रेस आईका करण सिंह र भारतीय जनता पार्टीका भगतसिंह कोसियारीलाई निजी निवासमा गएर भेटवार्ता गरेका थिए।
प्रकाशित: मंसिर २३, २०७२
No comments:
Post a Comment