मंसिर २४, २०७२- मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सन्देश मार्फत नेपाल मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनको पक्षमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा नेपाल-भारत नाकामा भएकाे अवराेधका कारण अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात र आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदत्त भूपरिवेष्ठित मुलुकको निर्वाध व्यापार तथा पारवहन अधिकारको उपभोग गर्नमा देखिएको व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रो सामु रहेको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘यसबाट भूकम्पले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको सन्देशका अनुसार तराई मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसंग वार्ता तथा सम्वादको माध्यमबाट सहमति कायम गरी संवैधानिक तथा राजनीतिक निकास निकाल्न सरकार प्रयत्नरत रहेको छ । ‘यस प्रयत्नलाई बढावा दिने गरी सवै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने सरकारले अपेक्षा राखेको छ,’ सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सन्देशमा नेपालले हालै जारी गरेको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरी उपचारको समेत प्रभावकारी व्यवस्था गरेको बताइएको छ । ‘संविधानमा व्यवस्थित मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग सबैका लागि मानव अधिकार भन्ने मूल मर्ममै आधारित रहेर गठन भएका हुन,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
नेपाली जनतालाई महसुस हुने गरी संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मानव अधिकारको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको लोकतन्त्र र सुशासनलाई संस्थागत गर्न मानव अधिकारलाई आफ्ना सम्पूर्ण नीति, योजना तथा कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्नु पर्ने चुनौति सरकार सामु रहेको बताउँदै विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘विनासकारी भूकम्पका कारण विस्थापित नागरिकहरुको पुर्नबासको प्रवन्ध मिलाई क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिमार्ण तथा नवनिर्माण गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा द्रुत गतिले अधि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध र कृयाशिल छ ।’
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदत्त भूपरिवेष्ठित मुलुकको निर्वाध व्यापार तथा पारवहन अधिकारको उपभोग गर्नमा देखिएको व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रो सामु रहेको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘यसबाट भूकम्पले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको सन्देशका अनुसार तराई मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसंग वार्ता तथा सम्वादको माध्यमबाट सहमति कायम गरी संवैधानिक तथा राजनीतिक निकास निकाल्न सरकार प्रयत्नरत रहेको छ । ‘यस प्रयत्नलाई बढावा दिने गरी सवै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने सरकारले अपेक्षा राखेको छ,’ सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सन्देशमा नेपालले हालै जारी गरेको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरी उपचारको समेत प्रभावकारी व्यवस्था गरेको बताइएको छ । ‘संविधानमा व्यवस्थित मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग सबैका लागि मानव अधिकार भन्ने मूल मर्ममै आधारित रहेर गठन भएका हुन,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
नेपाली जनतालाई महसुस हुने गरी संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मानव अधिकारको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको लोकतन्त्र र सुशासनलाई संस्थागत गर्न मानव अधिकारलाई आफ्ना सम्पूर्ण नीति, योजना तथा कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्नु पर्ने चुनौति सरकार सामु रहेको बताउँदै विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘विनासकारी भूकम्पका कारण विस्थापित नागरिकहरुको पुर्नबासको प्रवन्ध मिलाई क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिमार्ण तथा नवनिर्माण गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा द्रुत गतिले अधि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध र कृयाशिल छ ।’
No comments:
Post a Comment